अमृता अनमोल
बुटवल, वनका उपभोक्ताहरुले व्यवस्थापनको उचित नीति नहुदा वनमा रुख धोन्द्रीदै र काठ दाउरा कुहिदै गएको तर, उपभोक्ताले प्रयोग गर्न र फाइदा लिन नपाएको दुखेसो पोखेका छन् । वन संरक्षण गर्नु हरियाली, सुन्दता र वातावरणको संरक्षणका लागि मात्र नभइ हुर्केका रुख काटेर काठदाउराबाट आम्दानी लिनु र नया रुख हुर्काउनु पनि भएकाले त्यसअनुसारको व्यवस्था गर्न उनीहरुले माग गरे ।
लुम्बिनी प्रदेशको वन,वातावरण पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालयले शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेको वन क्षेत्रमा लैंगिकता र सामाजिक समावेशीकरण वनमा उपभोक्ताको पहुच र लाभ विषयक अन्तर संवाद कार्यक्रममा बोल्दै सामुदायिक वनका उपभोक्ताले यस्तो बताएका हुन् । उपभोक्ताले वन उपभोक्ताको पहुँच र लाभ बढाउन सबै वनलाई बहुउपयोगमा लगाउन र रुखबाट आम्दानी लिने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरे । यसकालागि वन र संवृद्धिलाई जोडेर वन व्यवस्थापन योजना बनाउन पनि उनीहरुको सुझाब दिए ।
संविधानले राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । त्यसअनुसार काठ लगायत वनपैदावारको संकलन र बिक्री वितरणको अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुन्छ । यही अधिकार प्रयोग गर्दै सातवटै प्रदेशमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय छन् । मन्त्रालय मातहत वन निर्देशनालय छन् । निर्देशनालय मातहत हरेक जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालय छन् । तिनले प्रदेश सरकार मातहत रहेर काम गरीरहेका छन् । वन नियमावलीले वनमा अध्यक्ष वा सचिवमध्ये एक र उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्षमध्ये एक महिलासहित बढीमा १५ सदस्यीय कार्यसमिति बनाउन र ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न निर्देश गरेको छ । वनबाट हुने फाइदाको ३५ प्रतिशत रकम महिला, विपन्न तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेको समुदायको हीतमा खर्च गर्न निर्देश गरेको छ । उपभोक्ताहरुले सामुदायिक वनमा ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको र सिमान्तकृत समुदायको समेत सहभागिता बढेको भएपनि वनबाट आवश्यक फाइदा लिन नसक्दा वनमा आश्रीत विपन्न वर्ग, सामाजिक रुपले पछाडि परेको समुदाय र महिलाका लागि उल्लेख्य काम गर्न नसकेको बताए ।
सामुदायिक वन महासंघ रुपन्देहीकी अध्यक्ष श्यामकला आचार्यले वनमा जथाभावी भौतिक पूर्वाधार निर्माणका योजना नबनाउन, र वनबाट विपन्नले आयआर्जन गर्ने एवं वनमा आश्रित उद्योगहरु चल्न सक्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरिन् । वनको फाइदाबाट महिला र विपन्नकालागि के के गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट नहुदा वनबाट त्यस्तो समूदायले फाइदा लिन नसकेको उनको गुनासो थियो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष हिमाल थापाले वनमा उद्यम गर्ने र वनलाई बहुउपयोगमा लगाउने काममा सरकारी सहयोग र समन्वय आवश्यक रहेको बताए । वन पालेर मात्र उपभोक्ताले लाभ लिन नसक्ने बताउदै उनले वनमा पर्यापर्यटनका काम र उद्यम चलाउन सके मात्रै समुदायका महिला र सामाजिक रुपले पछाडि परको वर्गलाई फाइदा पुर्याउन सकिने उनले बताए ।
चरपाला सामुदायिक वनका अध्यक्ष जगत पौडेलले वनले आफ्नो क्षेत्रका महिला र सिमान्तकृत समुदायको उपभोक्ताको शिक्षा, चेतना विकास, आयआर्जनमा लगानी गरेको बताए । महामाया सामुदायिक वनका अध्यक्ष कमला न्यौपानेले चुरे क्षेत्रको वनबाट कम आम्दानी हुने र अन्य वनमा जस्तो वन व्यवस्थापन अबलम्बन गर्न नसकिने भएकाले चुरे क्षेत्रको वन व्यवस्थापन र लाभमा पहुंच बढाउन ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।
शकरनगर सामुदायिक वनका मीनप्रसाद देवकोटाले वनप्रति समुदायले अपनत्व जगाउन वनभित्र हुने पर्यापर्यटनको जिम्मा पनि सामुदायिक वनलाई दिन आग्रह गरे । सामुदायिक वनका सदस्य जानुका भट्टराईले ¬ पछिल्ला वन ऐन र नियमावलीले आफैले हुर्काएका बिरुवा र आफैले संरक्षण गरेको वनमा पहु“च घटाउदै लगेकोे उपभोक्ताको अधिकार खोसिने र पहु“च घट्नेगरी काम नगर्न आग्रह गरिन् ।
उपभोक्ताका प्रश्नपछि बोल्दै डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत दिपक केसीले वनबाट फाइदा लिने बनाउन बाझीएका कुरामा उपभोक्ता र वन अधिकारीबीच निरन्तर छलफल गर्ने बताए । उनले वनका तालिम तथा अनुसन्धान गर्दा वनमा लैंगिकता, सामाजिक समावेशीकरण र उपभोक्ताका पहुंचका बारेमा काम गर्ने बताए ।

वन निर्देशनालयका उपसचिव यज्ञमुर्ति खनालले वनमा उपभोक्ताले संरक्षण मात्र होइन फाइदा लिने वातावरण बनाउन उपभोक्ताको पहुंचको वन जिम्मा लगाएर सामुदायिक वन बनेको बताए । वन संवद्धन र व्यवस्थापन गरेर उपभोक्तालाई फाइदा दिने र वन क्षेत्रका महिला एवं सिमान्तकृत समुदायको आयआर्जन बढाउने कुरामा सरकार अगाडि बढेको बताउदै साना रुख हुर्काउने र उत्पादनशील रुख काटेर फाइदा लिने बनाउन उपभोक्ताको पनि जागरुकता चाहिने बताए ।

वन,वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव वनमा विपन्नको सहभागिता र आर्थिक वृद्धि बढाउन प्रदेश मन्त्रालयले थुप्रै योजना बनाएको बताउदै वनको अवस्था र उपभोक्ताको आवश्यकता अनुसार काम गर्ने बताए । उनले वन हेर्नकालागि मात्र नभइ उपयोगका लागि भएको बताउदै वन संवद्धन प्रणालीमा आधारित भएर व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्न सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । प्रदेश कार्यक्रमका अध्यक्ष सभा सदस्य जमुना ढकालले वन संरक्षण र उपभोक्ताको पहुंच एवं लाभसित जोडिएका कुरामा देखिएका नीतिगत समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताइन् । उनले तीन तहका सरकारले कर लिने तर संरक्षणमा ध्यान नदिने गरेको सवाललाई नीतिगत रुपमा समाधान गर्नुपर्ने भएपनि वनबाट फाइदा लिन नसक्दा महिला र सिमान्तकृतको आयआर्जनमा काम गर्न नसकेको विषयलाई उपभोक्ताहरुले नै समाधान गर्नुपर्ने बताइन् ।
अन्तरसंवादको सहजीकरण संचारिका समूह लुम्बिनीका अध्यक्ष अमृता अनमोलले गरेकी थिइन् भने लुम्बिनीमा वनको अवस्था, लैंगिकता र समावेशीकरणको सवालमा उपभोक्ताको पहुंच र लाभबारे संचारिका समूहका सचिव माया केसी, कोषाध्यक्ष उषाकिरण पन्थ र सदस्य रिया वस्नेतले प्रस्तुत गरेका थिए ।