बुटवल, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यबीच बजेट बाडफाडमा भेदभाव गरेको छ । बजेटर्मै भेदभाव भएपछि प्रदेशसभाका समानुपातिक सदस्यहरु रुष्ट बनेका छन् । उनीहरु विभेद सच्चाउन माग गर्दै मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरालाई विज्ञप्ती बुझाउने र दलका नेताहरुलाई सचेत बनाउने गरेका छन् ।
प्रदेश सभा सदस्य जमुना ढकालले समान पदका प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रत्यक्ष र समानुपातिक सदस्यका नाममा बजेट उपयोगमा भेदभाव गरेपछि सहन नसकेको बताइन् । उनले समानुपातिकमा धेरै महिला प्रदेश सभा सदस्य रहेको र महिला भएकै कारण आफूहरुमाथि अन्याय भएको बताइन् । ‘प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सदस्यलाई दिने बजेट एकनाश हुनुपर्छ । नत्र हामी विरोधमा उत्रनेछौं ।’ उनले भनिन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यलाई उनीहरुको चाहनामा ल्याउने योजनामा बजेट दिने गरेको छ । जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यका लागि २ करोड ७५ लाख रुपैया र समानुपातिकका लागि ७५ लाख रुपैया बराबरका योजना बजेटमा समावेश गरिदिन्छ । अघिल्लो पटक प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यले २ करोड २५ लाख रुपैया बजेट पाएका थिए भने समानुपातिकले ७५ लाख रुपैया पाएका थिए । यसपालि प्रत्यक्षले ५० लाख रुपैया बढी पाउने निर्णय भएको छ । तर, समानुपातिकलाई ७५ लाख रुपैया मात्रै दिन लागेका छन् । प्रत्यक्षले भन्दा बजेट निकै थोरै पाउने भएपछि रुष्ट भएका समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यहरुले निर्णय सच्चाएर बजेट ल्याउन माग गरेका छन् । प्रदेश सभा सदस्य जानकी न्यौपानेले समानुपातिक सांसदको अझ धेरै काम गर्ने क्षेत्र हुने भएकाले बजेटमा भेदभाव हुन नहुने बताइन् । समानुपातिक सांसद पनि निर्वाचन प्रक्रियाबाटै आएको र उस्तै हैसियत भएकाले यस्तो भेदभाव सहन नसकिने उनले बताइन् ।
बजेट सच्चाउन माग गरेका प्रदेश सभा सदस्यहरुले त्यसो नगरे विरोधलाई सदनसम्म लैजाने चेतावनी दिएका छन् । प्रदेश सभा सदस्य मीना श्रेष्ठले संविधानले समान हक दिएको, उस्तै चिन्ह र हैसियत दिएकाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीच बजेटमा भेदभाव गर्न नपाइने बताइन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ प्रदेशसभा सदस्य छन् । त्यसमध्ये ३५ समानुपातिक प्रदेशसभा   सदस्य हुन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउन नसकेका जाति, वर्ग, लिंग र समुदायका प्रतिनिधि हुन् समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य । उनीहरुको प्रत्यक्ष क्षेत्र नभएपनि सबै प्रदेशलाई भुगोल मानिन्छ ।लुम्बिनी प्रदशेका १२ वटै जिल्ला उनीहरुका क्षेत्र हुन् । यस्ता विशेष सदस्यकालागि कम बजेट छान्न दिनु आफूमाथि अन्याय भएको समानुपाति प्रदेशसभा सदस्यहरुको तर्क छ । प्रदेश सभा सदस्य यमबहादुर नेपालीले समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यले आफ्नो घरपरिवार राम्रो बनाउन नभइ समुदायको जिवनस्तर र चेतनास्तर सुधार गर्न बजेट मागेकाले भेदभाव गर्न नपाइने बताए । ‘हामी विभिन्न जाति, वर्ग, लिंग र समुदायका प्रतिनिधि हौं । तिनको हीतमा लगाउन बजेटमा भेदाभाव नहोस् ।’ उनले भने ।
प्रदेश सभा सदस्य निर्मला चौधरीले सरकारले पछाडि परेको वर्ग समुदायको प्रत्यक्ष हीतमा खर्च गर्ने गरी योजनामा बजेट माग्दा पनि समानुपातिक सदस्यलाई बजेट दिदा भेदभाव गर्नु लोकतन्त्र विरोधी काम भएको बताइन् । यस्तो भेदभाव तुरुन्त सच्चाएर समान बजेटको व्यवस्था गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरिन् ।
प्रदेश सभा सदस्य तारा थापाले लोकतन्त्रमा पनि लैंगिक रुपमा गरिने भेदभाव लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको बताइन् । उनले धेरै महिला भएकै कारण समानुपातिक सदस्यलाई बजेट कम दिएको बताउदै यस्तो भेदभाव तुरुन्त सच्चाउनु पर्ने बताइन् । लुम्बिनीका ३५ समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ३२ महिला छन् ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती अधिकारीले भने सरकारले नीति र कार्यक्रम बनाउँदै गरेको र बजेट त्यसपछि आउने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आएका प्रदेशसभा सदस्यहरुका उचीत माग पनि सम्बोधनको पहल हुने बताइन् ।