अमृता अनमोल
बुटवल – मानव विकास, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरका माध्ययमबाट समाज रुपान्तरण गर्ने र कृषि, रोजगार एवं पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्यसहित लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेश सभामा सोमबार आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
नीति कार्यक्रममा प्रदेशमा महिला, बालबालिकाको विकास संरक्षण र परिचालनका लागि छुट्टै संयन्त्र अर्थात् प्रदेश महिला परिषद गठन गर्ने नीति छ । प्रदेशमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय भएपनि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने छुट्टै संयन्त्र नभएका बेला महिला परिषद मार्फत काम हुनेछ ।
यस्तै, लैंगिक हिंसा रोकथाम र नियन्त्रणमा पुरुष सहभागिताका सम्बन्धी रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन हुने छ । लैंगिक हिंसा रोकथाम र नियन्त्रणमा पुरुषलाई जिम्मेबार बनाउन पुरुष सहभागिता सम्बन्धी रणनीति बनाउन लागिएको हो । लैंगिक हिंसा धेरै महिलामाथि भएपनि पुरुष एवं यौनिक अल्पसंख्यक पनि प्रभावित हुने गरेका छन् भने लैंगिक हिंसा विरुद्ध महिलाले मात्रै कुरा उठाउदा प्रभावकारी नभएका बेला अब समुदायका सबै किसिमका पुरुषलाई अभियानमा सहभागी गराउन सरकारले यस्तो रणनीतिको योजना बनाएको हो ।
सरकारले आमा बन्दा रोजगारी गुम्न दिने अवस्था हुन नदिन मुख्य औद्योगिक र व्यवसायीक क्षेत्रमा श्रमिक लक्षित सामुदायिक शिशु स्याहार केन्द्र संचालन गर्नेछ । त्यसकालागि धेरै उद्योग व्यवसाय भएका रुपन्देही, दाड. र बांकेबाट काम सुरु हुनेछ । सुत्केरी श्रमिक महिला र सेवाग्राहीका लागि सबै सरकारी कार्यालयमा स्तनपान कक्ष अनिवार्य गर्नेछ । हिंसामुक्त कार्यस्थलका लागि अभियान चलाउने छ ।
लुम्बिनीका महिला आत्मनिर्भरतामा पहिला भन्ने नारासहित महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन नविनतम सीप र रोजगारमूलक कार्यक्रम संचालन हुनेछन् । महिलालाई रोजगार बनाउन बीउपूजीसहितका कार्यक्रम संचालन गरीने छ । रोजगारदाता महिलाको संख्या बढाउन संरक्षण नीति संचालन हुनेछ ।
प्रदेश सरकारलाई लैंगिकमैत्री बनाउन लैंगिक समानता नीतिको कार्ययोजना बनाउने र सबै कार्यालयलाई आफ्ना कार्यक्रमको लैंगिक परिक्षण गर्न अनिवार्य गर्नेछ । भाषा, साहित्य , संगित र संचारका माध्ययमबाट लैंगिक हिंसा रोकथाम र महिलाविभिन्न क्षेत्रमा योगदान दिने महिलालाई प्रोत्साहन एवं सम्मान गर्नेे छ ।
लुम्बिनी पहिरो, बाढी लगायतका विपदका जोखीममा रहेको प्रदेश हो । विपतको जोखीममा रहेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिको सुरक्षाका लागि छुट्टै जेडसी विपद नीति बनाउने प्रदेश सरकारको नीति छ । ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान र सीप नया“ पुस्तामा हस्तान्तरण गरी नया पुस्तालाई संस्कारी बनाउन पुस्तान्तरण कार्यक्रम संचालन गर्ने छ ।
प्रदेशमा बालबालिका मृत्युदर, मातृ मृत्युदर, कुपोषण घटाउन विभिन्न अभियान संचालन हुनेछन् । शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुंच बढाउन सिमान्तकृत र विपन्न लक्षित छात्रवृद्धि संचालन हुनेछन् । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती अधिकारीले लुम्बिनीलाई लैंगिकमैत्री बनाउदै मानव सुचकांक बढाउने अभियानलाई केन्द्रमा राखेर नीति कार्यक्रम ल्याएको बताइन् ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशमा मानव विकासका लक्ष्य, जनसंख्या र आवश्यकताका आधारमा सरकारका हरेक कार्यक्रमलाई लैंगिक र समावेशी बनाउनेगरी नीति कार्यक्रम ल्याएको बताए । पूर्व मुख्यमन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका नेता लीला गीरीले लैंगिकताको सवाल महिलाको मात्र नभएर सबैको साझा सबाल हुनेगरी नीति कार्यक्रममा सम्बोधन भएको बताए ।
माओवादीका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत चौधरीले लोकतन्त्रमा पछाडि परेको वर्ग जाति र लिंगलाई समान हैसियत दिने र लिंगकै आधारमा हुने भेदभाव हटाउन पहल हुनेगरी नीति कार्यक्रम आएको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्य लैंगिक समानतामैत्री नीति कार्यक्रम
१। लुम्बिनी प्रदेशमा महिला, बालबालिकाको विकास संरक्षण र परिचालनका प्रदेश महिला परिषद गठन हुनेछ।
२। लैंगिक हिंसा रोकथाम र नियन्त्रणमा पुरुष सहभागिताका लागि रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन हुने छ ।
३, लुम्बिनीका महिला आत्मनिर्भरतामा पहिला भन्ने नारासहित महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन नविनतम सीप र रोजगारमूलक कार्यक्रम संचालन हुनेछन् ।
४. आमा बन्दा रोजगारी गुम्न दिने अवस्था हुन नदिन मुख्य औद्योगिक र व्यवसायीक क्षेत्रमा श्रमिक लक्षित सामुदायिक शिशु स्याहार केन्द्र संचालन गरिने छ ।
५.विभिन्न क्षेत्रमा योगदान दिने महिलालाई प्रोत्साहन र सम्मान गरिने छ ।
६. बालहिंसा रोक्ने र सन् २०३० सम्म बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाइने छ ।
७. पाका पुस्ताको ज्ञान र सीप नया पुस्तामा ल्याउन पुस्तान्तरण कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।