बुटवल, भारतमा हुने सुरक्षित प्रवास तथा मानव बेचबिखन समाधानका लागि दुई देशले संयुक्त संयन्त्र निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सरोकारवालाहरुले सुझाब दिएका छन् । शिक्षा, चेतना र रोजगारीको कमीले गर्दा भारतमा असुरक्षित प्रवास हुने र मानव बेचबीखनको जोखीममा परेको उनीहरुले निश्कर्ष निकाले । सोमबार लुम्बिनीमा भएको नेपाल भारत अन्तरदेशीय संवादमा दुई देशबीच बिकराल बन्दै गएको मानव बेचबिखन तथा असुरक्षित आप्रवासनका समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि दुवै देशका सरकारी तथा गैरसरकारी नियकाका प्रतिनिधि लुम्बिनीमा जुटेका हुन्।
संवादका सहभागीहरूले सुरक्षित आप्रवासन र मानव बेचबिखनविरुद्ध नेपाल र भारतमा प्रचलित असल अभ्यासहरूको साझेदारी गर्न र समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि नागरिकस्तरमा मात्रै नभएर यसलाई दुई देशस्तरीय साझा संयन्त्र निर्माण गर्नका लागि सरकारसँग अपिल पनि गरेका छन्। त्यस्तै उनीहरूले नेपाल र भारत दुबै देशमा रहेका आप्रवासी कामदारको एकीन विवरणहरू संकलन र त्यसको विश्लेषणका लागि विशेष परियोजना लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिए। तथ्याङ्क सङ्कलन तथा त्यसको विश्लेषणबाट आगामी दिनमा सुरक्षित आप्रवासन र मानवबेचबिखनविरुद्ध रणनीतिहरू बनाउन सहज हुने सहभागीको सुझाव थियो।

दुई देशका प्रतिनिधिहरूलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले समस्या समाधानका लागि दुबै देशका निकायहरू साझा संयन्त्र बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले मानव बेचबिखन तथा असुरक्षित आप्रवासनको समस्या नेपालको मात्रै नभएर यसले दुबै देशका समाज र परिवारलाई पिरोलिरहेको बताए। खुल्ला सिमाना, समान सभ्यता अनि संस्कृति र सम्बन्धका कारण यो समस्या थप जटिल भएको भन्दै अब सम्बन्ध र सिमानाहरूमा सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिए।

‘खुल्ला सिमानाका दुबैतिर मानवबेचबिखन मौलाइरहेको छ। भारतका मान्छे नेपाल आउन अनि नेपालका मान्छे भारत जानका लागि पहिलादेखि नै सजिलै थियो’ उनले भने ‘त्यही सहजतामा मानव बेचबिखनका गिरोहहरूले त्यस्तो काम गरिरहेका छन्। त्यसका लागि दुबै देशले सिमानामा विशेष नीति अपनाउनुपर्छ।’

उनले नेपाल(भारतको सम्बन्धजस्तै यहाँका अशिक्षा, चेतना र बेजोरगारीको समस्या पनि साझा भएको भन्दै दुबै देशले एउटा संयुक्त संयन्त्र निर्माण गरेर आप्रवासनलाई सुरक्षित बनाउन र मानवबेचबिखन नियन्त्रण गर्न सकिने पनि बताए।

लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले बालबिवाह, बालअधिकारको उल्लंघन तथा मानव बेचबिखनको समस्या देशभित्र जस्तै अन्तरदेशीयरुपमा पनि समस्या भएको भन्दै त्यसको निराकरणका लागि दुबै देशको साझा संयन्त्र आवश्यक भएको बताए।
कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले नेपाल(भारतको सम्बन्धजस्तै समस्याहरू पनि समान रहेको र दुबै देश मिलेर त्यसको समाधान गर्न सकिने बताए। साझा समस्या समाधानका लागि दुबै देशमा कानुनको कमी नभएको भन्दै उनले त्यसका लागि आपसी समझदारी, सहकार्य र सहअस्तित्वका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘हामीसँग कानुनको कमी छैन। हामीसँग बिज्ञहरूको कमी छैन। खुल्ला सिमाना वा अरु केही ती समस्या केही पनि होइनन्। मात्रै दुई देशबीच आपसी समझदारी, सहकार्य र सहअस्तित्वको आवश्यकता छ’ चौधरीले भने ‘हामीले जहिल्यै समस्यामात्रै देखायौं तर समाधान खोजेनौं। आफ्नो भूमिका र दायित्व कहिल्यै बुझेनौं। जब हामी हाम्रो भूमिका आफै पहिचान गरेर काम गर्छौं अनि यस्ता समस्याहरूको समाधान आफै भेटिन्छ।’

जिआइजेड, बेस संस्था तथा जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेनको साझेदारीमा अन्तरदेशीय संवाद कार्यक्रम भएको थियो। कार्यक्रमको अवधारणाबारे बेस संस्थाका कार्यकारी निर्देशक चुर्णबहादुर चौधरीले नेपाल भारत आप्रवासलाई सुरक्षित गर्न गर्नुपर्ने काम पहिचान गरी समाधानका लागि संवाद कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।