लुम्बिनी रिभ्यू
दाङ, सामुदायिक वनका सुधारमा लुम्बिनी प्रदेशकोआर्थिक ऐन २०७८ र वन नियमावली २०७९ को संशोधन तथा सुधार विषयक एकदिने छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको आयोजनामा दाङमा छलफल भएको हो । कार्यक्रममा कानुनी विज्ञ डिलाराम खनालले सहजीकरण गर्दै हालका कानुनी प्रावधानहरू र सामुदायिक वनमाथि पर्ने प्रभावबारे प्रस्ट पारे।
फेकोफनका केन्द्रीय अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद भण्डारीले वनलाई केवल आर्थिक दृष्टिकोणले मूल्याङ्कन गर्नु अनुचित भएको उल्लेख गर्दै, वनले स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण र जल स्रोत संरक्षणमा पुर्याएको भूमिकालाई पनि समान महत्व दिनुपर्ने बताए। साथै, सरकारद्वारा लगाइएको दोहोरो तेहेरो करले उपभोक्ताहरूलाई असहज भएको धारणा व्यक्त गरे।
वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वमणि पाठकले करको विषयमा विभिन्न धारणा भए पनि अब यस विषयलाई लम्ब्याउन नहुने भन्दै तत्काल वार्ता र समाधान आवश्यक भएको बताए। उनले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि नेपालले तय गरेको कार्बन उत्सर्जन कटौती लक्ष्यमा लुम्बिनी प्रदेशको १६५ वन क्षेत्रले योगदान पुर्याएको उल्लेख गरे।
पूर्व वनमन्त्री तथा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अर्जुन केसीले सामुदायिक वनले कर तिर्नु आफ्नो कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै, उपभोक्ता समितिको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताए। त्यसैगरी, पूर्व मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य भगवती अधिकारीले वनसम्बन्धी ऐन, नियमावली र विधि विधानको पालना गर्दै महासंघलाई सधैं सहयोग गर्न तयार रहेको बताइन्।
कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरू मिना बुढामगर, मिनाकुमारी श्रेष्ठ, शान्ति लोध, फेकोफन लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारी, महासचिव शोभाखर सापकोटा, सदस्य तेजेन्द्र सिग्देल, डिएफओ ब्रीजेन्द्र सुवेदी लगायतले आ आफ्ना धारणा राखेका थिए। सहभागीहरूले सामुदायिक वनप्रति राज्यको दृष्टिकोण, करको दर, नीतिनियमको पुनरावलोकन तथा उपभोक्ताको अधिकारका विषयमा गम्भीर छलफल गरेका थिए।
