रूपातालमा व्यावसायिक माछापालन प्रवर्द्धन गर्न ७७ लाख अनुदान, किसानलाई उपकरण वितरण कास्कीको सुन्दर रूपातालमा व्यावसायिक माछापालनलाई प्रवर्द्धन गर्न र किसानको आयआर्जन बढाउन एक सहकारीले करिब ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान पाएको छ । विश्व बैंकको  सहयोगमा सञ्चालित ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना आर्थिक कोरिडोर कार्यालय, बुटवल अन्तर्गत रूपाताल पुनर्स्थापना तथा मत्स्यपालन सहकारी संस्था लिमिटेडले यो अनुदान पाएको हो । आयोजनाअन्तर्गत प्राप्त अनुदानबाट खरिद गरिएका विभिन्न महत्त्वपूर्ण उपकरणहरू आज एक कार्यक्रमका बीच किसानहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । सोही अवसरमा आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाइ पनि सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको मुख्य लक्ष्य रूपाताल जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्नु हो । यसका साथै, सामूहिक माछापालनबाट सहकारीका सदस्यहरूको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउने परिकल्पना गरिएको छ । यसले कास्की जिल्लाका उपभोक्तालाई स्वच्छ र ताजा माछा उपलब्ध गराउने ध्येय राखेको छ । सार्वजनिक सुनुवाइमा सदस्यका सवाल-जवाफ कार्यक्रममा सहकारीका व्यवस्थापक तथा उपआयोजनाका सदस्य नवराज खड्काले आयोजनाको कुल लागत, अनुदान रकम र भएका कामहरूको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा सहकारीका सदस्यहरूले विभिन्न सवालहरू उठाएका थिए । उनीहरूले काम गर्दा सबै सदस्यसँग समन्वय नभएको, बनेका पूर्वाधारको भविष्य र मर्मतसम्भार कसले गर्ने जस्ता विषयमा प्रश्न उठाए । सुरुमा आयोजनाका लागि २ करोड रुपैयाँ आउने भनिए पनि पछि घटेर ७७ लाख ८९ हजार ९ रुपैयाँ मात्रै आएकोमा सदस्यहरूले चासो देखाएका थिए । सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ आर्थिक कोरिडोर कार्यालय, बुटवलका प्रमुख उत्तम आचार्य र सहकारीका अध्यक्ष शिवराज अधिकारीले दिनुभएको थियो । उपआयोजना अन्तरगत कुल लागत ७७ लाख ८९ हजार ९ रूपैयाँ रहेकोमा यसमा लाभग्राहीको ५० प्रतिशत योगदान छ । जसबाट प्रत्यक्ष ६४ जना तथा अप्रत्यक्ष ९७५ जनाले लाभ लिएका छन् । आयोजनामार्फत किसानहरूलाई माछा संकलन केन्द्र, डुङ्गा, विभिन्न प्रकारका जाल, डि-फ्रिज, डिजिटल तराजु, लाइफ ज्याकेट, फाएर एक्टिङगुइसर, माछाको दाना, भुरा, मिनिलर जस्ता सामग्रीहरू प्रदान गरिएको छ । यसले किसानहरूलाई व्यावसायिक र आधुनिक तरिकाले माछापालन गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तरगत ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना,  आर्थिक कोरिडोर कार्यालय बुटवलले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका ९ जिल्लामा यस्ता १९ वटा उप-आयोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । यस आयोजनाले स्थानीय किसानहरूलाई व्यावसायिक बन्न र उनीहरूको आयआर्जन बढाउन महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।