अमृता अनमोल
बुटवल– सरकार अहिले बहुविवाह गर्न पाउने कानुनको मस्यौदा तयार गरीरहेको छ । मस्यौदामा विवाहित पुरुषले अर्को सम्बन्ध राख्दा महिला गर्भवती भए वा सन्तान जन्मिए विवाह स्वतः वैधानिक ठहरिने उल्लेख छ । यो प्रावधान स्वतहः विधिशास्त्रको मूल्य मान्यता विपरित छ । महिलालाई भोगको वस्तु मात्रै बनाएको छ । पुरुषलाई यौन तृप्तीका लागि जसो गरेपनि हुन्छ भन्ने छुट दिदैछ । यसले महिलालाई झन्झन् पीडित र पुरुषलाई झन्झन्अपराधी बनाउने ढोका खोलेको छ ।
प्रस्तावित कानुनको मस्यौदा विवाह सम्बन्ध माथिको भद्दा मजाक हो । विवाह जस्तो आपसी समझदारी, अनुशाशन र उत्तरदायित्वका विषयलाई यौन प्यासमा मात्र सिमित गर्न खोज्नु हो । कुनै महिला र पुरुषको अवैध सम्बन्धलाई सन्तानको काँध टेकेर वैवाहिक अनुमति दिने आधार गलत छ । यस्तो कानुनी प्रस्ताव आम महिलाको लागि अपमान हो । कानुनी संरक्षणमा पुरुषलाई सामाजिक अपराध गर्न छुट दिने प्रावधान हो । बहुविवाहलाई वैध बनाउने प्रयास समाजलाई पछाडि फर्काउने दुस्साहस हो । जो हुनुहुँदैन ।
अहिलेकै कानुनी व्यवस्था हेरौं । नेपालको संविधानले लैंगिक समानताको अधिकार दिएको छ । यही समानताको अधिकारका आधारमा २०७५ भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले बहुविवाहलाई पूर्ण निशेध गरेको छ । दोस्रो विवाह स्वतह बदर हुन्छ । बहुविवाह महिलाको पनि हुँदैन । पुरुषको पनि हुँदैन । दोस्रो विवाह गर्ने हो भने त्यसअघि पहिलो विवाह टुंगाउनु पर्छ । अर्थात् सम्बन्ध विच्छेद हुनुपर्छ । समानताको हककै आधारमा मुलुकी संहिताले पुरुषका लागि पनि सम्बन्ध विच्छेदलाई खुकुलो बनाएको छ । अहिले पुरुषले चाहे पनि सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ महिलाले चाहेपनि हुन्छ । सम्बन्ध विच्छेदपछि चाहेमा महिला र पुरुष दुवैले विवाह गर्न सक्छन् । यदि विवाहपछि पति वा पत्नी मन परेन भने त्यति धैर्यता पुरुष होस् वा महिला दुवैले राख्नुपर्छ । पहिलो पत्नी पनि नछोड्ने र बाहिर यौन सम्बन्ध पनि राख्ने काम कदापि मान्य हँुदैन ।
बहुविवाह कानुन संशोधनमा लागेका व्यक्तिहरु सन्तानको पहिचानका लागि पनि कानुन संशोधन आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यो सरासर गलत हो । विद्यमान मुलुकी अपराध संहिताले बहुविवाह बदर गरेको छ । तर, सन्तानको पहिचानलाई रोकेको छैन । सन्तानले बाबुको पहिचान पाउछन् । पाएका पनि छन् । पहिचान नपाउने महिलाले मात्रै हो । स्पष्ट भनौं, पहिलो पत्नी छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि सम्बन्ध राख्ने महिलाले दोस्रो पत्नीको पहिचान नपाएको मात्र हो । बहुविवाह फौजदारी अपराध हो । अपराध गर्ने महिला सडकमा गएपनि , पुरुष सडकमा गएपनि उनीहरुको पक्ष लिनु हुदैन । त्यस्ता कानुन बन्नु पनि हँुदैन ।
विद्यमान कानुनले बहुविवाह महिलाले गरेपनि पुरुषले गरेपनि अपराध मानेको छ । यसर्थ बहुविवाह गर्ने महिला पुरुष दुवैलाई कानुनी कारबाही हुन्छ । विवाहमा महिलापुरुषलाई समानताको हक दिदै बहुविवाह गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । यसर्थ, महिला नै भएपनि पत्नीसहितका पतिसँग सम्बन्ध राख्नु वा उसको पत्नी बन्न खोज्ने महिला अपराधी हुन् । अपराधीलाई संरक्षण र पहिचान होइन कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । पत्नीसहितका पुरुषसँग सम्बन्ध राख्ने महिलालाई पत्नीको पहिचान दिनुहुँदैन भन्ने सोच्न गलत हो । त्यस्तो सोचले कानुन नै परिवर्तन गर्न खोज्नु विकृत मानसिकता हो । महिलालाई उपभोग्य वस्तुका रुपमा मात्र हेर्ने परिपाटीको उपज हो । पुरुषले जसरी र जोसँग पनि यौन प्यास मेटाउन सक्छ र यौन प्यासका लागि जतिपनि विवाह गर्न सक्छ भन्ने आधार स्थापित गर्नु हो । यस्तो हुनु हुदैन । यसले महिला मात्र होइन हाम्रो समाजलाई नै विकृत बनाउछ ।
विवाह र यौन सम्बन्ध एक अर्काका परिपुरक हुन् । तर, यौन सम्बन्धका लागि मात्र विवाह गर्नु गलत हो । यौन प्यास मेटाउन कुनै विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँग सम्बन्ध राख्नु र सन्तानसमेत जन्माउनु पुरुषको बाध्यता होइन । अपराधिक मानसिकताको उपज हो । यस्तालाई कानुनी र चिकीत्सकीय दुवै उपचार गर्नुपर्छ । विवाहको मान्यता दिएर पत्नीका रुपमा राख्ने सहुलियत दिनुहुदैन ।
यहाँ यौटा प्रश्न जन्मन्छ । के बहुविवाह संशोधित कानुनले पत्नीबाट यौन तृत्ती नभएर अर्की महिलासँग सम्बन्ध राख्ने पुरुषलाई विवाहको छुट दिएजस्तै आफ्ना पतिबाट यौन प्यास मेटिएन भनेर अर्का पुरुषसँग सम्बन्ध राख्न र बहुपति कायम गर्न महिलालाई छुट दिन्छ ? त्यस्तो छुट भयो भने समाज कता जान्छ ? समानता भनेको बराबर हो । त्यो महिला र पुरुषलाई यौटै हुन्छ । यसर्थ, बहुविवाह संशोधन प्रस्ताव नेपालको सामाजिक, सास्कृतिक र नैतिक आधार विपरित छ । यसले व्यक्तिको गरिमा घटाउने छ । समानता, न्याय र मानवअधिकारको धज्जी उडाउने छ ।
विभिन्न समाचारहरुमा कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाको भनाइ आएको छ , “विवाहित पुरुषसँग सम्बन्ध राखेर सडकमा पुगेका महिलाको उद्दारका लागि बहुविवाहसम्बन्धी कानुन संशोधन हुन लागेको हो ।” सचिव ढुंगानाको यो तर्क महिलाप्रतिको सहानुभूति होइन पितृसत्तात्मक सोचको अनुभूति मात्रै हो । यस्ता तर्क महिलामैत्री होइनन् महिला विपरितका हुन् । बहुविवाहलाई संरक्षण गरेर ती महिलाको उद्दार हुँदैन । यौनदासीका रुपमा परिणत गराइदिन्छ । गर्भवती भए विवाह गरीहाल्छु नि भनेर महिलाहरु यौनका रुपमा उपयोग हुने क्रम बढ्ने छ । महिलालाई पुरुषको सम्पत्ति ठान्ने दृष्टिकोण अझ बढ्ने छ । समाजले पुरुषलाई पहिलो र महिलालाई दोस्रो दर्जाको रुपमा राख्नेछ ।
बहुविवाह अवैध हुँदा त सम्बन्धका कारण समस्या भोग्ने छन् भने वैध हुँदा के होला ? समस्या भोग्नेको ताँती नै लाग्ने छ । घरघरमा बहुपत्नी हुनेछन् । सबैभन्दा धेरै आर्थिक अवस्था कमजोर हुने महिला यसको मारमा पर्नेछन् । पारिवारिक सम्बन्ध कमजोर बन्नेछ । पतिपत्नीबीच अविश्वाश बढ्नेछ । आपसी कलह बढ्ने छ । घरेलु हिंसा बढ्ने छ । मानसिक तनाव र पीडा बढ्ने छ । सन्तानहरु भmन् बढी असुरक्षित बन्नेछन् । पुरुष झनझन् हिंस्रक बन्नेछन् । महिला झनझन् पीडित हुनेछन् ।
सामान्य रुपमा हेरौं, विवाह कानुनी सम्झौता मात्र होइन जीवनभरको समन्वय र साझेदारी पनि हो । विवाह सम्बन्धमा सम्मान, विश्वाश र प्रेम रहे परिवार सुमधुर बन्छ । परिवार महिला र पुरुष मिलेर बनेको छ । महिला हुँदैमा सबै असल हुदैनन् । पुरुष हुँदैमा सबै खराब पनि हँुदैनन् । बहुविवाहको सन्दर्भमा बहुविवाह गर्ने पुरुष पनि दोषी हुन् । महिला पनि दोषी हुन् । फौजदारी कानुन विपरितको काम गर्ने जो कोहीले पनि सजाय पाउनुपर्छ । पत्नीसहितका विवाहित पुरुषसँग सम्बन्ध राख्ने महिलाको नाममा आम महिलामाथि समस्या पार्नेगरी बहुविवाह कानुन संशोधन हुनुहँुदैन । पतिपत्नीबीच सम्बन्ध सुमधुर नबने विवाह सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिन्छ । सम्बन्धविच्छेद विनै अर्को व्यक्तिसँग सम्बन्धमा रहने, सन्तान जन्माउने र विवाहको मान्यता लिनेदिने काम हुनुहँदैन ।
बहुविवाह संशोधनको मस्यौदा संविधानको मर्म विपरित छ । किनभने, बहुविवाह लैंगिक समानता र मानव अधिकार विपरित छ । बहुविवाहले महिलाको स्वाभिमान, आत्मसम्मान र समतामा चोट पुग्छ । महिला पुरुषबीच असमानता र विभाजन बढाउने छ । विवाहको सामाजिक मान्यता खस्कदै जानेछ । पारिवारिक हिंसा सामाजिक अपहेलना, आर्थिक शोषण र मानसिक पीडा थप्नेछ । त्यसैले पनि बहुविवाह स्वीकार्य हुनुहुदैन । विकसित देशमा बहुविवाह अस्वीकार्य छ । त्यही सिकोमा नेपालले कानुन निर्माण गरेको हो । त्यसैले पनि कानुनी रुपमा देशलाई अधोगतिमा लाग्न दिनु हुँदैन । विवाह सम्बन्धमा महिला र पुरुष बराबर हुनुपर्छ । एकै समयमा बहुपति वा बहुपत्नी दुवी स्वीकार्य हुनुहुदैन । यसर्थ पुरुषलाई बहुविवाहतर्फ उन्मुख बनाउने गरी कानुन संशोधन हुनुहुँदैन ।
(साभार कान्तिपुर)