लुम्बिनी प्रदेशका कृषि सचिव, उपसचिव र अधिकृतसहित पाँचविरुद्ध अख्तीयारमा मुद्दाटवल। किसानका लागि कृषि उपकरण खरिदमा साढे ४३ लाख अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका सचिव, उपसचिव र अधिकृतसहित पाँचविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अधिकारी, महाशाखा प्रमुख एवं उपसचिव श्रीधर ज्ञवाली, कृषि प्रसार अधिकृत तथा शाखा अधिकृत मुकेश राम्जाली सहित नेपाली तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनी आधुनिक कृषि किसान संसार र त्यसका प्रबन्ध–निर्देशक राजाराम तिवारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरुमाथि कम इन्जिन क्षमताको मिनी टिलर खरिद गरी झुटा बिल बनाएर दोहोरो भुक्तानी दिएको आरोपमा बैशाख ६ मा उनीहरुमाथि मुद्दा दायर भएको आयोगका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले बताए । अभियोग पत्रमा प्रदेश मन्त्रालयको कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत ०७५÷७६ मा किसानलाई मिनी टिलर आपूर्ति र भुक्तानीमा ४३ लाख ३७ हजार पाँच सय रुपैयाँ अनियमितता भएको उल्लेख छ ।

अख्तियारले अनियमिततामा संलग्न कर्मचारी र आपूर्तिकर्ताविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले अभियुक्त बनाएका अधिकारी अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशको कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव छन् । ज्ञवाली मन्त्रालय अन्तरगत बांके र नेपाली पाल्पामा कार्यरत छन् । मुद्दा दायरसँगै कर्मचारीहरु स्वतः निलम्बित हुने प्रावधान छ ।

अख्तियारको अभियोग पत्रमा प्रदेश मन्त्रालयको कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत ०७५÷७६ मा किसानलाई मिनी टिलर आपूर्ति र भुक्तानीमा ४३ लाख ३७ हजार पाँच सय रुपैयाँ अनियमितता भएको उल्लेख छ । अभियोगपत्र अनुसार मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त आपूर्तिकर्ता कम्पनी आधुनिक कृषि किसान संसारले भारतीय कम्पनीको मिनी टिलर खरिद गरेर वितरण गर्ने सम्झौता गरेको थियो । भारतीय कम्पनीकै मिनी टिलर वितरण गर्ने भनेर किसानसँग फारम भराई रकम लिएको थियो । तर, मिनी टिलर चिनियाँ कम्पनीको कम मूल्य पर्ने न्यून गुणस्तरको खरिद गरेर वितरण गरेको थियो । त्यही कम्पनीलाई मन्त्रालयले एउटै भ्याट बिलबाट दोब्बर भुक्तानी गरेको थियो । अर्थात् कम मूल्यमा मिनी टिलर खरिद गरेको आपूर्तिकर्तालाई सम्झौताबमोजिमको रकम भुक्तानी गर्दा नक्कली बिल बनाएर दोब्बर भुक्तानी दिइएको थियो । आयोगका अनुसार सम्झौतापत्रमा उल्लेख नभएको कम गुणस्तरको केके–आइसी–३०० डी मोडेलको १७ वटा र केके–आइसी–२०० पी मोडेलको १२ वटा मिनी टिलर खरिद गरिएको थियो । यसबाट ३७ लाख १५ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको छ । त्यस्तै, सात मिनी टिलरको ६ लाख २२ हजार पाँच सयबराबरको झुटा बिल–भर्पाई बनाई दोहोरो भुक्तानी दिइएको आयोगको दाबी छ । तत्कालीन प्रदेशसचिव अधिकारी, महाशाखा प्रमुख ज्ञवाली र कृषि प्रसार अधिकृत नेपालीले सम्झौता, खरिद भएका र वितरित मिनी टिलरसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात अध्ययन तथा स्थलगत अनुगमन नगरी भुक्तानी दिनेसम्बन्धी टिप्पणी सदर गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

अख्तीयारले अनियमिततामा संलग्न अधिकारी, ज्ञवाली र नेपालीलाई अनियमितता भएको अंक बराबरको रकमलाई बिगो कायम गरेर बिगो जफत र बिगो बराबरको जरिवाना असुलसहित तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद सजायको माग–दाबी गरेको छ । झुटा बिल–भर्पाई बनाई सात र न्यून गुणस्तरका २९ मिनी टिलरको भुक्तानी लिएको आरोपमा आपूर्तिकर्ता आधुनिक कृषि किसान संसार र त्यसका प्रबन्ध–निर्देशक तिवारीविरुद्ध दुई वर्ष कैद सजायको माग–दाबीे गरेको छ । ४३ लाख ३७ हजार पाँच सय नै बिगो कायम गरी बिगो जफत र बिगोबराबरको जरिवाना असुल्न भनेको छ ।