भुवन पाण्डे

दाङ – लैंगिक समानता, विविधता र सामाजिक समावेशीकरणका सवालमा लुम्बिनी प्रदेश पछाडि रहेको देखिएको छ ।
एसिया फाउन्डेसनले बिहीबार दाङको लमहीमा आयोजना गरेको लैंगिक समानता, विविधता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा लैंगिक हिंसा, अपांगता र राज्यको पहुंचमा पुग्न नसकेका सिमान्तकृत समूदाय अन्य प्रदेशका तुलनामा बढी रहेको तथ्यांक सार्वजनीक भएको हो ।

कार्यक्रममा संचारिका समूह लुम्बिनीका अध्यक्ष अमृता अनमोलले प्रदेशको सामाजिक अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । जसमा प्रदेश संरचनामा पनि समावेशीता नदेखिएको तथ्यांक प्रस्तुत भएको थियो ।जनगणना २०७८ र प्रदेशको वस्तुस्थिति विवरणलाई लिएर तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो । द्येशभरमा मातृमृत्युदर प्रतिलाखमा १सय ५१ हुँुदा लुम्बिनीमा २ सय ७ देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा १५ सचिव हुदा महिलाको संख्या शुन्य छ । ८७ प्रदेश सभा सदस्यमध्ये एक र संघका २६ निर्वाचन क्षेत्रमा एक मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित महिलासांसद छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा एक सय एक जातिका मानिस बस्छन् भने ४४ वटा भाषा प्रचलनमा छन् । ११ धर्मका मानिसको बसोवास छ । जातिय समावेशीमध्ये ८७ प्रदेश सांसदमध्ये ब्राम्हण क्षेत्री समुदायका ४० सांसद बन्दा जनजाति १६, थारु १५, मधेशी ७, दलित ५, मुस्लिमबाट ३ र सिमान्दकृतको वादी समुदायबाट एक जना छन् ।

प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, रुढीवादी संस्कार, पितृसत्ता, राजनीति, रोजगार, ज्याला, प्रजनन्, कार्यस्थलमा दिने जिम्मेवारी, बजेट तथा कार्यक्रममा लैंगिक विभेद देखिएको छ । तिनै विभेदका कारण हिंसा जन्मीएको छ । धेरैले रुढीवादी संस्कार मान्दा तर लैंगिक संवेदनशीलता नबुझ्दा हिंसा गरेको देखिएको छ । विविधताको सम्बोधन र सामाजिक समावेशीकरणलाई ध्यान नदिदा सामाजिक रुपमा द्धन्द्धको समाधान हुन र मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुन नसकेको देखिएको छ ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक अधिकारकर्मी आनिक रानाले जनगणना संकलनमा समेत आफ्नो समूदायलाई छुटाइएको गुनासो गरिन् । उनले रुपन्देहीको बुटवलमा मात्र यौन व्यवसाय गरेर ज्यान पाल्ने ७ सय रहेको बताउदै प्रदेशभरमा ४ सय ३२ जनामात्रै यौनिक अल्पसंख्यक देखिनुले घरपरिवारमा समेत समुदाय खुल्न नसकेको स्पष्ट रहेको बताइन् । उनले यौनिक अल्पसंख्यकको पहिचानलाई स्वीकार्न र सरकारी नीति कार्यक्रम, बजेट र योजनामा समेट्न आग्रह गरिन् ।
मानव अधिकारकर्मी रवि ठाकुरले सिमान्तकृत र अल्पसंख्यकको सुचिमा रहेका समूदायको गरीवि, अशिक्षा र भोकको अवस्था हटाउन छुट्टै कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए ।

अभियन्ता निर्मल वादीले दलित र सिमान्तकृत समुदायलाई फरक फरक ठाउमा राखेर विकासको मूलधारमा ल्याउन आग्रह गरे । परम्परागत पेशा पलायन हुने तर नयाँमा लाग्न नसक्ने अवस्थाले सिमान्तकृतको जीवनयापन कमजोर रहेको बताए ।
अधिकारकर्मी मोहम्मद सिद्धिकीले संघीयता आएपछि पनि धर्म, सस्कार र रीतिस्थितिका नाममा महिलामाथि थिचोमिचो कायम रहेको बताइन् । मुस्लिम र हिन्दु दुवै कानुन मान्नुपर्ने वाध्यताले मुस्लिम महिला दोहोरो समस्यामा परेको बताइन् । उनले मुस्लिम बालिकाले पढ्ने सबै मदरसालाई सरकारीकरण गर्न सके शिक्षामा उनीहरुको पहुंच बढ्ने, रोजगार हुने र हिंसा कम हुने उपाय सुझाइन् ।
मुक्त कमैया समाजका हरिचन्द्र चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशमा ३२ हजार ५ सय ९ मुक्त कमैया परिवार रहेको बताउदै उनीहरुको पुर्नस्थापनामा राज्य मौन रहेको बताए । ‘हामीहरु सार्वजनीक जग्गा ओगटेर बसेका छौं । त्यो पनि भोगका आधारमा हाम्रो हुन्छहुन्न पत्तो छैन,’ उनले भने ।
कम्लरी संघकी हिरा चौधरीले कम्लरी मुक्त घोषणा गरेपनि अझैपनि कम्लरीका समस्या पहिचानमा सरकार नलागेको बताइन् । बलत्कारबाट जन्मेका कम्लरीका बालबालिका अझैपनि नागरिक सरह बाच्न नपाएको उनले दुखेसो पोखिन् ।
गैरसरकारी संस्था महासंघकी प्रदेश अध्यक्ष शुशिला बेल्वासेले स्थानीय र प्रदेश तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि नागरिक परिचालन र सामाजिक मुद्धामा बहस पैरवीका काम प्रभावीत भएको बताइन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बसेर मात्रै लक्षित समूदायका काम गर्दा सरकारले ल्याएका कार्यक्रमबाट समुदायले फाइदा लिन नसकेको उनले बताइन् ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य रवि सेन्चुरीले प्रभाव पार्न भन्दा पनि बजेट सक्नका लागि गरिने सरकारी कार्यक्रमका कारण लक्षित समूदायका सवालहरुले स्थान नपाएको र समुदायमा परिवर्तन नदेखिएको बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य सन्जुकुमारी चौधरीले राजनीतिक अस्थिरता र संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्दा लैंगिक समानता र समावेशीकरणका मुद्धा ओझेलमा परेको बताइन् । एक कार्यकाल उपप्रमुख बनीसकेकी उनले नेताका रुपमा पुरुषलाई हेरिनु, विकास भनेपछि भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र मानिनु, हरेक क्षेत्रको नेतृत्व तहमा खसआर्य पुरुष हुनु लगायतले समावेशीकरणका क्षेत्रमा बजेट भएपनि भरपर्दो काम गर्न नसकेको बताइन् ।
प्रदेश सभा सदस्य लौकी विकले दलित र सिमान्तकृत समूदाय अझैपनि मानिसको रुपमा बाच्न नपाएको गुनासो गरिन् । केही व्यक्ति पद र प्रतिष्ठाले अगाडि बढेपनि समूदाय सधै पछाडि रहेको बताउदै प्रदेशसभाको कार्यकालभरी आफ्नो काम त्यस्ता समूदायको जागरण, सशक्तिकरण र आर्थिक सामाजिक विकासमा लगाउने बताइन् ।
पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रजीत थारुले पछाडि परेको समूदायको हक संरक्षण गरी महिला पुरुष, जातजाति, भूगोल र समुदायबीच समानता ल्याउन अग्रगामी संविधान बनाइएपनि संविधानको चाहना अनुसार समूदाय बदलिन नसकेको बताए ।
उनले सामान्ती प्रवृत्ति कानुनमा हटेपनि व्यवहारमा नहट्दा पछाडि परेको समूदायमाथि अझैपनि थिचोमिचो कायम रहेको र मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुन नसकेको जनाए । उनले आमाको गर्भमा भ्रुण बस्दै कतिपय विकलांकबारे जानकारी हुने भएकाले सुबिधा बढाउन सके त्यस्ता बच्चा जन्मन रोक्न सक्ने सकिने बताए ।
एसिया फाउन्डेसनका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक लक्ष्मी नेपाली श्रेष्ठले लुम्बिनी प्रदेश लैगिक समानता, विविधता र सामाजिक समावेशीकरणमा पछाडि रहेको पाएकाले नै त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने योजना बनाएको बताइन् । त्यस्ता विषयका नीति निर्माण, सशक्तिकरण र समुदाय जागरणमा काम गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिइन् ।