लुम्बिनी रिभ्यू
बुटवल, माओवादी केन्द्र बाहिरिएपछि अल्पमतमा परेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले मंगलबार मन्त्रालय हेरफेर गरेका छन् ।
साना दलको मन जितेर भएपनि सरकार बचाउने दाउमा रहेका उनले जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिको निर्णय नआएपछि मौजुदा मन्त्रीपरिषदमै जिम्मेवारी हेरफेर गरेका हुन् । जसअनुसार माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महराले सम्हालेको अर्थ र कृष्ण केसीले सम्हालेको शहरी विकास मन्त्रालय मुख्यमन्त्री चौधरी आफैले राखेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद सहित वन वातावरण खानेपानी, पर्यटन तथा मन्त्रालय यसअघि नै चौधरीले राखेका थिए ।
प्रदेश प्रमुख बुटवलको कार्यालयले प्रेस विज्ञप्ती निकाल्दै मन्त्रीपरिषद हेरफेरसहित ७ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद भएको जानकारी गराएको हो । लुम्बिनी प्रदेशका १० दलमध्ये ८ दलको समर्थन पाएका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी सभामुखसहित ११ सदस्य रहेको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका छन् । ३ सदस्य रहेको जसपा पनि नया गठबन्दनमा गएपछि एक महिनाभित्र विश्वाशको मत लिनुपर्ने कानुनी तगारो लागेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा सरकार बनाउन न्युनतम ४४ मत चाहिन्छ । प्रदेशमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्तिका ४, राप्रपा, जसपा, लोसपा र जनमतका ३÷३ र नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा १÷१ र स्वन्त्रबाट एक प्रदेश सभा सदस्य छन् ।
एमाले, माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीसहितको गठबन्धन बन्दा सभामुखसहित ४४ जना पुग्छन् । राप्रपाले चौधरीलाई समर्थन गरेमा मधेशवादी दल, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चासमेत गर्दा चौधरीको पक्षमा ४१ मत पुग्नेछ । बाँकी २ मतका लागि स्वतन्त्र र अन्य दलको १ मतमा भर पर्नुपर्नेछ, जुन कठिन छ । चौधरीको सकस देखेको एमाले-माओवादी गठबन्धनले उनलाई विश्वासको मत लिने सुविधा दिएरै सरकारबाट बाहिर पुर्याएर आफू सत्तारोहण गर्ने रणनीतिमा छ ।
निर्वाचन लगत्तै एमाले, माओवादी र राप्रपाको गठबन्धन हुँदा एमालेका लीला गिरी लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री भएका थिए । यसपटक मुख्यमन्त्री एमालेले पाए फेरि गिरी नै र माओवादीको भागमा परे जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बन्ने लबिङमा छन् ।
