अमृता अनमोल
बुटवल – बुटवल उपमहानगरका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले हरेकजसो पत्रकार सहभागी कार्यक्रममा यौटै भनाइ दोहोराउछन्, ‘स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत राख्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिइयोस् । संघले प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत पठाउने नियम बन्द होस् । नत्र स्थानीय तहमा काम गर्न समस्या छ । गरेका कामको परिणाम देखाउन पनि चुनौति छ ।’
नगरप्रमुख पाण्डेयले प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत स्थानीय तह आफैले राख्न पाउनुपर्ने नियम बनाउन त्यसै भनेका होइनन् । संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच तालमेल नहुने र फर्केर जाने प्रवृत्तिका कारण हो । नियमत बुटवल उपमहानगरमा सहसचिव तहको कर्मचारी प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत बन्नुपर्छ । तर, धेरै सहसचिवले स्थानीय तहमा आउन मान्दैनन् । यसले उपसचिवबाटै काम सम्हाल्नुपरेको छ । पाण्डेय प्रमुख बनेपछि पनि बुटवलमा उपसचिव तहका टेकराज पन्थी प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत बनेर आए । उनको सरुवापछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद भुसाल आए । उनी आएको डेढमहिनामै कात्तिक २१ मा नगरप्रमुखसित तालमेल नभएको भन्दै फर्केपछि धेरै समय बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत विहिन भयो । प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृतले प्रशाशन मात्र होइन आर्थिक कारोबार समेत सम्हाल्ने गर्छन् । अर्थात उनको हस्ताक्षरमा मात्र स्थानीय तहको कारोवार हुन्छ । प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत नहुँदा झण्डै एक महिना बुटवल उपमहानगरको आर्थिक कारोबार ठप्प भयो । यसले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा सक्नुपर्ने काम रोकिए ।
नगरप्रमुख पाण्डेयले उपमहानगरमा नियम अनुसार सहसचिवलाई प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृतका रुपमा पठाउन संघीय सरकारलाई लविङ गरे । तर, बुटवल आउने सहसचिव भेटिएनन् । त्यसपछि शिक्षामार्फत स्थानीय तह रोजेका मित्रमणी पाण्डेले आफू उपसचिव भएकाले आफू भन्दा जुनियर प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत पठाउनु साटो आफैलाई कार्यभार दिन माग गरे । यही माग अनुसार संघीय सरकारले गत मंसिरमा २ महिना उनलाई प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत तोक्यो । समय सकिएपछि पुन २ महिना थपिएको छ । यसपछि बुटवलले कसलाई प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत पाउने हो टुंगो छैन । ‘हरेक काम जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत मिलेर चेक एण्ड ब्यालेन्समा गर्नुपर्छ । प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृतकै टुंगो नभएपछि कामलाई गति दिन र परिणाम दिन सकिदैन ।’ नगरप्रमुख पाण्डेयले भने । उनले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत केन्द्रले पठाउने होइन स्थानीय तहले नै राख्न पाउने व्यवस्था नबन्दासम्म आफू यस विषयमा बोलीरहने बताउछन् ।
स्थानीय तहमा संघीय सरकारले प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत पठाउने गरेका छन् । तर, प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत र जनप्रतिनिधिबीच तालमेल नमिल्दा बुटवलमा जस्तै अन्य स्थानीय तहमा पनि समस्या हुने गरेको छ । स्थानीय तहमा संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोझै खटाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्थानीय तहको प्रशासकीय नेतृत्व गर्छन् । लोकसेवाबाट भर्खरै नाम निकालेकाहरु समेत प्रशासकीय नेतृत्व गर्ने गरी स्थानीय तहमा पुग्दा त्यहाँ वर्षौं काम गरिरहेका कर्मचारीले समेत ‘लघुताभाष’ महसुस गर्ने गरेका छन् ।
देशमा एकात्मक शाशन व्यवस्था हटेकोे १७ वर्ष पुगेको छ । नयाँ संविधान जारी भएको समेत ८ वर्ष पुगेको छ । तर, प्रशाशनिक रुपमा संघीयताको कार्यान्वयन अझै भएको छैन । नियमत संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाउनुपर्ने हो । तर, संविधान जारी भएको ८ वर्षपुग्दासम्म संघीय निजामती ऐन बनेको छैन ।
संविधानअनुसार स्थानीय तहमा नयाँ कर्मचारीको पदपूर्ति, पदस्थापन, सरूवा, बढुवा, समायोजन, स्तर वृद्धि लगायतका काम प्रदेश तहबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसका लागि प्रदेशले कानुन नै बनाउन सकेका छैनन् । बनेकाले पनि स्थानीय सेवा गठन गरेर स्थानीय तहका कर्मचारीलाई एउटै डालोमा हालेर व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि यो ऐन बनाएको छैन । कर्मचारी व्यवस्थापनमा संघ र प्रदेश सरकारको भर पर्नुपर्दा यसैत, स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन र परिचालनमा समस्या छ ।
बुटवल उपमहानगरमा मात्रै ८ थरी कर्मचारी छन् । तिनका सेवा र सुविधा फरक छन् । ज्ञान र सीप फरक छन् । फरक धारबाट लोकसेवा उत्र्तिण भएकाले फरक धारबाट काम गर्नुपरेको र यसले कतिपय काम प्रभावित भएको उपमहानगरप्रमुख पाण्डेयले बताए । बुटवलमा अहिले निजामती सेवाबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरु पनि स्थानीय तहमा कार्यरत छन् । उनीहरुले निजामती सेवा ऐनअनुसार नै अवकाशपछि संघीय सरकारबाट पेन्सन पाउँछन् । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु पनि स्थानीय तहमै छन् । उनीहरुको सरुवा र बढुवासम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरिरहेको छ । तत्कालिन जिल्ला विकास समिति र तत्कालिन नगरपालिका तथा गाविसबाट समायोजन भएर स्थानीय तहमा आएका कर्मचारीहरुको पनि अर्को समूह पनि बुटवलमा छ । जिल्ला विकासबाट स्थानीय तहमा आएका कर्मचारी र पहिल्यैदेखि स्थानीयतहमा आएका कर्मचारीबीच भूमिका नलेनदेनमा विवाद छ । तत्कालीन घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र दुर्गम क्षेत्र विकास समितिमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी पनि समायोजन भएर बुटवलमा आएका छन् । यस्ता समितिबाट समायोजित कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि जटिल बनेको छ । उपमहानगरले बेलाबेलामा भर्ना गरेका करार र अस्थायी कर्मचारीहरु पनि बुटवलमा एउटा कित्तामा छन् । यसको व्यवस्थापन थप समस्या छ । २०७६ मा लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहहरुकै लागि छनोट गरेर पठाएका कर्मचारीको एउटा तप्का पनि छ । आयोगले स्थानीय तहमा काम गर्नकै लागि कर्मचारी छनोट गरेर पठाएपनि उनीहरुको स्वीकार्यता पनि स्थानीय तहभित्र कम छ । फरक फरक खोले कर्मचारीले काम गर्दा उनीहरुबीच समान सेवा सुबिधा नहुने र स्थानीय तहले विश्वाश विश्वास आर्जन गर्न पनि समस्या छ । थरीथरी कर्मचारी हुने र उनीहरुबीच तालमेल नहुदा कतिपय समयमा लक्षित कार्यक्रमसमेत प्रभावीत हुने गरेको बुटवल उपमहानगर उपप्रमुख सावित्रीदेवी अर्याल बताउछिन् । ‘कतिपय अवस्थामा आवश्यक कर्मचारी नहुने र कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहलाई सक्षम कर्मचारीहरु नभएर समस्या पर्दा अनावश्यक कर्मचारीहरुलाई तबलभत्ता खुवाएर मात्रै राख्नुपर्ने बाध्यता समेत छ ।’ उनले भनिन् । उनले ठाउँ–ठाउँबाट आएका कर्मचारीलाई एउटै समूहका राख्ने गरी प्रदेश तथा संघीय कानुन नआउँदा स्थानीय तहको दैनिक कार्यसञ्चालन र त्यसको नियन्त्रण राम्रोसँग हुन नसकेको अनूभव सुनाइन् ।
यसैत, संघीयतापछि संघले एकतर्फी निर्णय गरी संघीयताको मर्म र भावना विपरीत स्थानीय तहको संरचना तोकी कर्मचारी समायोजन गरिदिएको स्थानीय तहको गुनासो छ । यही कारण कतिपयमा कर्मचारी जान नमान्ने र कतिपयमा खटाइएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने प्रवृत्ति छ । केन्द्रीकृत सोच र मूल्यमा सेवा प्रवेश गरेका कतिपय कर्मचारीहरु पनि सोच र क्षमतामा रुपान्तरण नगरी समायोजन गरिदा पुरानै मानसिकता र सोचले काम गर्दा स्थानीय तहमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेका छैनन् ।

संघीयताको कार्यान्यनसँगै स्थानीय तह स्थानीय सरकारमा रुपान्तरण भएका छन् । यसस“गै उनीहरु आफूलाई चाहिने ऐन, कानुन बनाउन सक्छन् । स्वायत्त सरकार चलाउन सक्छन् । यद्यपि कतिपय ऐन बा“झिदा र अधिकार स्पष्ट नपारिदा अन्तर सरकारबीच समेत विवाद देखिएको छ । यसले सिमाक्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा समेत विवाद देखिने गरेको छ ।
उदाहरण बुटवलकै हेरौं, प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्ने विषयमा गत वर्ष बुटवल उपमहानगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकाबीच विवाद भयो । बुटवल उपमहानगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने तिनाउ नदीमा तिलोत्तमाले ठेक्का लगाएर उत्खनन् सुरु गरेपछि बुटवलले आफ्नो क्षेत्रमा उत्खनन् गरेको भन्दै प्रतिरोध गरेको हो । बुटवलको वडा नम्बर १७ र १८ तथा तिलोत्तमाको वडा नम्बर ४ र ६ मा पर्ने मणिग्राम पश्चिमको पुलदेखि उत्तरतर्फको नदी किनारमा तिलोत्तमाले ठेक्का लगाएर उत्खनन् गरेको थियो । नक्सामा उक्त क्षेत्र बुटवलको पर्छ । तटबन्धको जाली खोलाले बगाएको बताउदै गत वर्ष बुटवल उपमहानगरले तिनाउ तथा दानव नदीमा ठेक्का लगाएको थिएन । त्यही मौका छोपेर तिलोत्तमाले आफ्नो सीमा क्षेत्रभन्दा अगाडि बढेर उत्खनन् गरेको बुटवलको दाबी थियो ।
गत जेठ २९ मा बुटवल उपमहानगरपालिकाले सीमा रेखांकन नगरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा बुटवलको क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको देखिएकाले तिलोत्तमाबाट भएको प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण अध्ययन प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन अनुरोध सहित पत्राचार समेत गरेको थियो । सिमाना नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा सीमा जोडिएका पालिकाहरूबीच आपसी समन्वय गरी विवादरहित ढंगले उत्खनन् गर्ने गराउने सम्बन्धमा जेठ ६ गते भएको निर्णय कार्यान्वयन नभएको पत्रमा उल्लेख थियो । ‘बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा नं १७ र १८ को सीमा क्षेत्रमा बुटवलतर्फको भागमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भएको, सीमा नदीको प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण अध्ययन गर्दा समन्वय हुन नसकेको र सीमा रेखाङ्कन नगरी उत्खनन गर्दा बुटवलको क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको देखिएकोले त्यहाँबाट भएको प्रतिवेदन एक प्रति उपलब्ध गराइदिने व्यवस्था हुन अनुरोध छ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीद्वारा हस्ताक्षर रहेको पत्रमा उल्लेख थियो । यसअघि वैशाखमा पनि बुटवल उपमहानगरपालिकाले पत्राचार गरी नदीजन्य पदार्थ अनियमित उत्खनन हुनसक्ने र सो विषयमा विवाद हुन सक्ने भन्दै नदीको क्षेत्र छुट्ट्याई मार्किङ गर्ने कार्यमा जिल्ला समन्वय समितिबाट सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको थियो । उता, तिलोत्तमा नगरपालिकाले भने जिल्ला समन्वय समितिसँगको सहमतिमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का लगाउने निर्णय भएको र सोही अनुसार तिलोत्तमाले आइइई गरेर ठेक्का लगाएको दाबी थियो । तिलोत्तमाले आइइई गरेर आफ्नो क्षेत्रमै उत्खनन् गरेको दाबी समेत गरेको थियो ।
संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख छ । तर, तीनवटै सरकारबीच ऐन, कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन, योजना छनोट र बाँडफाँडमा विवाद छ । त्यही बा“डफा“डमा स्पष्ट नहुँदा नदीजन्य पदार्थको बाँडफाँडमा अहिलेसम्म समस्या छ । संविधानले प्राकृतिक स्रोत अन्तरगत पर्ने नदीजन्य पदार्थको अधिकारलाई ३ तहकै सरकारको साझा सुचीमा राखेको छ । तर, व्यवहारमा स्थानीय तहले संकलन गरेर ४० प्रतिशत हिस्सा प्रदेश सरकारलाई पठाउनुपर्ने ऐन बनाएको छ । प्रदेश ऐन अनुसार स्थानीय तहले संकलन गरेको नदीजन्य पदार्थको ४० प्रतिशत हिस्सा प्रदेशको संचितकोषमा पठाउनुपर्ने नियम धेरै स्थानीय तहले मानेका छैनन् । यसले नदीजन्य पदार्थको बा“डफा“डमा विवाद देखिएको छ । यसले राजश्व संकलन समेत प्रभावीत भएको छ । प्रदेशले ऐन बनाएपछि संघले केही नेपाल कानुन संशोधन ऐन बनायो । त्यसमा नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन र राजश्व संकलन स्थानीय तहले गर्ने र संचित कोषमा राख्ने भनिएको छ ।
नियमत ठूला बजेट केन्द्रले, मझौला प्रदेश र साना योजना स्थानीय सरकारले बनाउनुपर्छ । संघ र प्रदेशले योजना बनाउदा स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राखेका वा माग गरेका बजेट राख्नुपर्छ । तर, संघ र प्रदेश सरकारले माग र आवश्यकता नभइ कार्यकर्ता लक्षीत स–साना कामका समेत बजेट बिनियोजन गरेका छन् । स्थानीय तहले बनाउने टोल र वडास्तरका योजना समेत संघ र प्रदेश सरकारले बनाएका छन् । यसले ती बजेट कार्यान्वयनमा सकस भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । प्रदेश र संघीय सरकार दुवैले बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले भने, ‘प्रदेश सरकार र संघीय सरकार दुवैले योजना बनाउदा स्थानीय तहबाट माग भएका, स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राखेका योजना छनोट गर्ने र तिनमै रकम राख्ने गर्नुपर्छ । नत्र संघीयताको मर्म अनुसार विकास हुन सक्दैन । विकासको उपलब्धी देखाउन पनि समस्या हुन्छ ।’
विश्लेषक महेन्द्र प्रसाद पाण्डेयका अनुसार माथिल्ला सरकारले आफूखुसी बजेट बनाएर पठाउने, सहभागितामूलक योजना तर्जुमा नगर्ने , संघ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई वित्त हस्तान्तरण नगर्ने लगायतले संघीयता कार्यान्वयन कमजोर भएको छ । ‘यस्तो परिपाटी रोक्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र नागरिक एकजुट भएर बोल्नुपर्छ ।’ उनले भने ।