अमृता अनमोल
बुटवल,मंसिर ५ । बेलायतबाट व्यवस्थापनमा स्नातक गरेका दाङका अनुराग खड्काको रोजाइ जागीर वा व्यवसाय बनेन । पढाइ सकेलगत्तै उनी नेपाल फर्के र राजनीतिमा सक्रिय भए । २७ वर्षमा कांग्रेस महासमिति सदस्य हुदै २८ वर्षमा लुम्बिनीको प्रदेश सभा सदस्य नै बने । नेपाली कांग्रेसबाट दाड. क्षेत्र १ (२) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका अनुरागले जीतताक आफ्नो शैक्षिक र व्यवहारिक दुवै ज्ञान प्रदेशसभामा उपयोग गर्ने बताए । कांग्रेस नेता स्वर्गीय खुमबहादुर खड्काका छोरा अनुरागले बाबुले कमाएको राजनीतिक लोकप्रियतालाई आफूले अझ उचो बनाउनेमा धेरै कार्यकर्ता विश्वश्त पनि थिए ।
तर, तिनै अनुरागमा जीतपछि पहिलेको उत्साह देखिएन । उनीे प्रदेशसभा बैठकमा पनि खासै देखिदैनन् । २ वर्षमा ६० दिनमा ६१ वटा बैठक बस्दा उनी ३२ बैठकमा मात्र सहभागी छन् ।
प्रदेश सभामा उपस्थित हुदा पनि अनुराग खासै छलफल र संसदीय अभ्यासमा भाग लिदैनन् । उनको भूमिका प्रदेश सभा आउने र फर्कने मात्र हुन्छ । अनुराग भने अरु कारण नभइ आमाको उपचारमा लाग्नुपरेकाले प्रदेश सभामा सक्रिय हुन नपाएको बताउछन् । आमाको उपचारकालागि लण्डन जानुपर्यो । त्यससमयमा प्रदेश सभा चलेकाले आफू अनुपस्थित भएको उनको तर्क छ । अनुराग भन्छन्, “६८ वर्षिय आमा हुनुहुन्छ । उहाँ लामो समय विरामी भएपछि उपचारका लागि लण्डन लगे । त्यस समयमा प्रदेश सभामा सक्रिय हुन पाइन ।”

राप्रपाको बाक्लो उपस्थिति भएको क्षेत्र हो रुपन्देहीको भैरहवा । त्यही क्षेत्रबाट राप्रपाले गीता गुरुङलाई प्रदेशसभा सदस्य बनायो । तर, तिनै गीता प्रदेश सभा सदस्य भएपछि सार्वजनिक कार्यक्रम र सदन दुवैमा देखिदैनन् । लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै प्रदेश सभामा अनुपस्थित हुने सदस्य पनि उनै हुन् । प्रदेश सभामा ६१ बैठकमा उनी २७ दिन मात्रै उपस्थित छन् । प्रतिशतका हिसाबले यो ४४ प्रतिशत हो । संसदीय समितिका बैठकमा पनि उनको उपस्थिति नगन्य छ । गीता प्रदेश सभा सदस्य भएपनि पारिवारिक भूमिका निभाउनु पर्ने भएकाले बैठकमा धेरै अनुपस्थित भएको बताउछिन् । “स्वास्थ्य र पारिवारिक कारणले प्रदेश सभामा धेरै समय दिन सकेकी छैन । केही समय म आफै बिरामी परें ।” गीता सुनाउछिन्, “मृगौला र पोस्टेट रोगबाट पीडित ७२ वर्षीय बुबा हुनुहुन्छ । उहाको उपचारका लागि नियमित काठमाडौं लैजानुपर्ने भएकाले पनि प्रदेश सभा बैठकमा जाने र त्यसका गतिविधिमा भाग लिने गर्न पाएकी छैन ।”

लुम्बिनी प्रदेशको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार प्रदेश सभा सदस्यले मासिक ४५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउछन् । आवास सुबिधा अन्तरगत पहिलो पटक बन्दोबस्तीका लागि ४५ हजार रुपैयाँ पाउछन् । प्रदेश सभा सदस्यका लागि मासिक १७ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । तर, अधिकांश प्रदेश सभा सदस्यले राजधानी क्षेत्रमा कोठाभाडा लिएका छैनन् । पूर्वमा नवलपरासी पश्चिमदेखि पाल्पा रुपन्देही होस् वा बर्दिया र बाँके जिल्लाका प्रदेश सभा सदस्यहरु उनीहरु अधिकांश समय आफ्नै घरमा बस्छन् । प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारका गतिविधिमा जोडिदैनन् । प्रदेश अधिवेशन चल्दा हतारिदै प्रदेश सभा बैठकमा पुग्छन् र बैठक सकिनासाथ फर्किहाल्छन् । यस्तोमा कतिपय जाउआउका दुःखले पनि प्रदेश सभामा उपस्थित हुदैनन् ।
बांकेका आदेश कुमार अग्रवाल अहिले आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनेका छन् । मन्त्री बनेदेखि हरेकदिन सरकारका गतिविधिमा सक्रिय छन् । तर प्रदेश सदस्यका रुपमा उनको सक्रियता असाध्यै दुःखलाग्यो छ । अग्रवाल प्रदेश सभाका ६१ मध्ये ३१ बैठकमा मात्रै सहभागी छन् । प्रदेश सभामा मात्र होइन उनी विषयगत समितिमा पनि निश्क्रिय जस्तै छन् । मधुसुधन शरण चौधरी कुर्मी जम्मा ३३ वटा बैठकमा गएका छन् ।

प्रदेश सभा सदस्यमा नाम चलेका सेलीब्रेटी सांसद हुन् सरोज थापा । जो, यस कार्यकालमा २ पटक मन्त्री बनीसकेका छन् । सरकारमा पुगेपछि नयाँ र महत्वकांक्षी निर्णय गरेर चर्चामा आउने थापा पनि प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी छैनन् । नत, नियमित प्रदेश सभा बैठकमा जान्छन् नत, छलफलमा भाग लिएकै भेटिन्छन् । उनी यसअवधिमा जम्मा ३६ दिन प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित छन् ।

रुपन्देहीबाट दोस्रो पटक प्रदेशसभाका लागि निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य हुन्, वसिउद्धिन खान । अघिल्लो कार्यकालमा शिक्षा मन्त्री बनेका उनले मदरसालाई सस्थागत गर्न र मर्चवारमा शिक्षाको विकास गर्न उल्लेख्य काम गरे । दोस्रो कार्यकालमा प्रदेश सभा र सरकारका गतिविधिमा उनको पनि खासै सक्रियता छैन । नत, उल्लेख्य बैठक र सभामा सहभागिता छ । उनी अहिलेसम्म ३६ दिन मात्रै प्रदेश सभा बैठकमा उपस्थित छन् । बसिउद्धिन आफूलाई निश्क्रिय भएको मान्दैनन् । बरु, आफ्नो क्षेत्रको विकास र समस्या सुल्झाउन लागेकाले प्रदेश सभामा भौतिक उपस्थिती कम भएको बताउछन् । ‘महत्वपूर्ण बैठक छोडेको छैन । वार्षिक नीति बनाउने, बजेट निर्माण गर्ने र योजना तर्जुमा गर्ने बेलामा बैठक गएकै छु ।त्यसमा सक्रिय भएको पनि छु ।’ उनले भने ।

संघीय मन्त्री बनेर पनि प्रदेश झरेका अब्दुल रजाक गद्धीलाई सपथका समयमा संसदीय दलका नेताको रुपमा चित्रण गरिएको थियो । कांग्रेसमा लामो समय अब्दुल कि डिल्लीबहादुर चौधरी भन्ने बहस चल्यो । पछि डिल्लीबहादुरले संसदीय दलको नेता हुदै मुख्यमन्त्री चलाए । तर, अब्दुलको सक्रियता प्रदेश सभामा पनि देखिएन । जसोतसो पुगेपनि पुरै समय देखिदैनन् । छलफलमा सहभागी हुने त परैको कुरा हो । धनबहादुर केसीको अवस्था उस्तै छ। यी दुई प्रदेशसभा सदस्य अहिलेसम्म जम्मा ३७ बैठकमा सहभागी छन् । अब्दुलले विरामीको कारण प्रदेश सभामा सक्रिय हुन समस्या भएको बताए ।

नियम अनुसार सांसदले सदन मार्फत सरकार संचालन गर्न दिशा निर्देश गर्नुपर्छ । तर, प्रदेश सभा सदस्यहरु सक्रिय नहुँदा लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सभाले होइन सरकारले नै प्रदेश सभालाई हस्तक्षेप गरीरहेको छ । यसले आवश्यक ऐन, कानुन निर्माण गर्ने र सरकारका कामको खबरदारी गर्ने र जिम्मेवार बनाउने निकाय प्रदेश सभा बेकामे बनेको छ । वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणका बेला मात्रै सदन हेर्ने प्रदेश सभा सदस्यहरु अरु समय कहा हुन्छन् ? प्रदेश सभा अलमलमा छ ।
संसदीय दलका नेता, पूर्व मुखयमन्त्री तथा प्रभावशालीहरुले नै प्रदेश सभा बैठक र प्रदेश सभाका गतिविधिलाई बेवास्था गर्दा यस्तो भएको हो । पूर्वमुख्यमन्त्री लिला गिरी ४१, डिल्लीप्रसाद चौधरी ४५ र जोखबहादुर महरा ५३ वटा प्रदेश सभा बैठकमा मात्रै सहभागी भएका छन् । हालका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य उनीहरुभन्दा पनि कम ५० वटा बैठकमा मात्रै सहभागी भएका छन् । नियम अनुसार सांसदले सदन मार्फत सरकार संचालन गर्न दिशा निर्देश गर्नुपर्छ । तर, लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सभाले होइन सरकारले नै प्रदेश सभालाई हस्तक्षेप गरीरहेको छ । यसले पनि ठूला र प्रभावशाली नेताहरु प््रदेशसभाप्रति अनुत्तरदायी भएका हुन् । सभामुख तुलाराम घर्ती भन्छन्, ‘प्रदेश सरकार बनाउने, भत्काउनेदेखि सरकारका लागि आवश्यक ऐन, कानुन निर्माण गर्ने, सरकारका कामको खबरदारी गर्ने र जिम्मेवार बनाउने निकाय प्रदेश सभा हो । तर, प्रदेश सभा र प्रदेश सभाका गतिविधिप्रति नै सदस्यहरु हुनुपर्नेजति संवेदनशील र सक्रिय देखिनु हुदैन । यो दुःखद हो ।’
संघीयताको पहिलो संरचना हो, प्रदेश । प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउने हो भने प्रदेश सभालाई क्रियाशिल र रचनात्मक बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि प्रदेश सभा सदस्यहरु सभाप्रति जिम्मेबार र उत्तरदायी हुनुपर्छ । संविधान सभा सदस्य तथा पूर्व प्रदेश सभा सदस्य दामा शर्माको सुझाब छ, ‘नागरिकका आवाज सरकारलाई सुनाउने र सरकारका नीति कार्यक्रम र योजना नागरिकमाझ लैजाने मुख्य थलो प्रदेश सभा हो । यसर्थ प्रदेश सभा सदस्य आवश्यक ऐन, कानुन निर्माण गर्ने र सरकारका कामको खबरदारी गर्ने र जिम्मेवार बनाउने निकाय प्रदेश सभाका गतिविधिमा सक्रिय बन्नुपर्छ ।’ उनले आशालाग्दा र प्रभावशाली सदस्य नै सदनका बैठक र क्रियाकलापमा अनुपस्थित हुनुले प्रदेश संरचनालाई बेकामे र कमजोर बनाएको दाबी गरिन् ।