बुटवल, संविधानविद खीमलाल देवकोटाले प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई आफ्नो विशेष अधिकारलाई सदनमा भरपूर उपयोग गर्न सुझाब दिनुभएको छ ।

प्रदेश सभामा बोलेका कुरा अदालतमा मुद्धा नलाग्ने, गोपनियता कायम रहने र सुरक्षाको व्यवस्था हुने भएकाले प्रदेश सभा सदस्यले नागरिकको पक्षमा बोल्न र नागरिक सवाल उठाउन विशेष अधिकारको उपयोग गर्न उहाले सुझाब दिनुभयो । युएनडिपीको सहकार्यमा लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेषाधिकार समितिले बुधबार बुटवलमा आयोजना गरेको संसदको विशेषाधिकार संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था र प्रचलित अभ्यास सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उहाले यस्तो बताउनुभएको हो । संविधानविद देवकोटाले  प्रदेश सभा सदस्यहरुले आफ्नो विशेष अधिकारलाई सदनमा भरपूर उपयोग नगर्दा नागरिकका आवाज प्रदेश सभामा बुलन्द हुन र सरकारी आश्वाशनलाई कार्यान्वयनमा लैजान समस्या भएको बताउनुभयो । ‘संसदीय मर्यादा र संवैधानिक मूल्यमान्यतालाई उपयोग गर्न सांसदहरुलाई विशेष अधिकार दिइएको हो । सभामुखलाई सदन संचालनप्रति जिम्मेबार बनाउन र सरकारलाई नागरिकका सवालमा जिम्मेवार बनाउन विशेषाधिकारको उपयोग र कार्यान्वयन आवश्यक छ ,’ उहाले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण विज्ञ योगेन्द्रराज रिजालले लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान र लैगिक सवालबारे सहजीकरण गर्नुभयो ।  उहाले  लैंगिक सवाल महिलाको मात्र सवाल नभएकाले सबैले सहकार्य गर्न आग्रह गर्नुभयो । । वरीष्ठ अधिवक्ता शिव गौडेलले  नागरिकका नजरमा प्रदेश सभा सदस्यको भूमिकाबारे सहजीकरण गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै विशेषाधिकार समितिका सभापति गिरीधारीलाल न्यौपानेले विधायिका सदस्यहरुको अधिकार, मर्यादा, म्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दै, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कसरी मजबुद बनाउने भन्नेबारेमा बाटो तय गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।  उहाले समितिले विद्याविकाका कार्यहरुलाई महज मर्यादित, र प्रभावकारी बनाउन पहल गर्ने समेत बताउनुभयो । कार्यक्रमको उद्धेश्यमाथि प्रकाश पार्दै विशेषाधिकार समिति सदस्य निमा गिरीले प्रदेश सभा सदस्यको गरीमा र संसदीय मूल्य मान्यता कायमका लागि बनेको विशेषाधिकार समिति जटिलता देखिदा जहिले पनि सक्रिय हुने बताउनुभयो । उहाले नियम उलंघन र मर्यादा रक्षामा विशेषाधिकार समितिले न्यायिक भूमिका समेत निभाउने बताउदै समितिको गरीमा र कार्यलाई अझ फराकिलो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो ।

विशेषाधिकार समितिको अन्तरकृयात्मक कार्यक्रमले आगामी क्रियाकलापबारे निष्कर्ष समेत निकालेको छ । त्यसमा समितिले विधायिकाको स्वायत्तता कायम राख्दै सदस्यहरुलाई स्वतन्त्र र निर्भय रूपमा काम गर्न प्रेरित गर्दै विद्याविकाका कार्यहरुलाई महज मर्यादित, र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । यस्तै, विशेषाधिकार समितिले विधायिकाका अधिकारहरू रक्षा नगरेसम्म, सदनको कार्य प्रभावकारी र मर्यादित हुन नसक्ने भएकाले त्यसमा समिति संवेदनशील हुने बताइएको छ ।  सदस्यहरूको मर्यादा र स्वतन्त्रताको सुरक्षागर्ने एवं जटिलतामा सदस्यहरूले निर्भीक र स्वच्छ वातावरणमा आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न विधायिकाको गरिमा र विश्वसनीयता बढाउने उल्लेख छ ।