सरीना मरासिनी
बुटवल । सरकारको ढुकुटी वा सरकारी कोष संचित कोष हो । देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सञ्चित कोष छ । संचित कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन गरी स्थानीय सरकारले बजेट तर्जुमा गर्छ । यही संचित कोष व्यवस्थापनका लागि अपनाइएको प्रणाली सुत्र हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ देशका सबै स्थानीय तहले सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सूत्र अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कोष व्यवस्थापन प्रणाली सूत्र स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको हो । सामान्य अर्थमा भन्दा यस प्रणालीबाट संचित कोषका सबै काम हुन्छन् । यसो हुदाहुदै पनि केही स्थानीय तहहरूले अझै पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्। सजिलोका लागि भन्दै निजी कम्पनीका सफ्टवेयर चलाएका छन् । राजश्व संकलनमा सहजता हुने भन्दै केही स्थानीय तहले राजश्व संकलन अन्य सफ्टवेयरबाट संचालन गरेका हुन् । स्थानीय तहले सहजताका लागि अपनाएको बताएपनि त्यसमा लाखौं खर्च अनावश्यक खर्च भएको छ ।
देशमा अन्य स्थानीय तहमा जस्तै रुपन्देहीका १६ वटै स्थानीय तहले लेखा प्रणालीमा सूत्र प्रणाली सञ्चालन गरेका छन् । राजस्व संकलनमा मात्र सबै स्थानीय तहले सुत्र लागू नगरेका हुन् । राजस्व संकलनमा सूत्र प्रणालीको प्रयोग नगर्ने बुटवल उपमहानगरपालिका र समरीमाई गाउँपालिका हुन् ।
रुपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको समरीमाई गाउँपालिकाले संग्रिला सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने गरेको छ । त्यसमा गाउँपालिकाको वार्षिक ८८ हजार २ सय रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। समरीमाई गाउँपालिकाका लेखा प्रमुख प्रकाश पौडेलले भने पुराना डाटा नयाँ प्रणालीमा नदेखिँदा तत्काल सूत्र मात्रै प्रयोग गर्दा समस्या आउने भएकाले दुवै सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘दक्ष कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि लेखा नियन्त्रण कार्यालय र सूत्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिसकेका पालिकाका सहयोगमा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पूर्ण रूपमा सूत्र प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ।’
बुटवल उपमहानगरपालिका राजस्व शाखा प्रमुख रोशन कुमार रेग्मी नयाँ प्रणालीमा पुराना वर्षका राजस्व विवरण उपलब्ध नहुँदा तत्कालै पूर्ण रूपमा सूत्रमा रुपान्तरण गर्न नसकिएको बताउछन् । सूत्र प्रणालीमा पुराना डाटा समावेश नभएको हुँदा राजस्व संकलनमा गिरावट आउने सम्भावना उनले बताए। रेग्मीले भने, “अहिले उपमहानगरले राजस्व चुहावट हुनन दिन पुरानो र नयाँ दुवै प्रणालीबाट काम गरिरहेको छ। ”
बुटवल उपमहानगरपालिकाले निजी कम्पनीको विगर्जु सफ्टवेयर प्रयोग गर्दै आएको छ । त्यसको प्रयोगका लागि उपमहानगरले मासिक ५ लाख रुपैयाँ तिर्छ । यस हिसाबले वार्षिक ६० लाख रुपैयाँ सफ्टवेयरमा खर्च गर्दै आएको छ। यसले विना अर्थ आर्थिक बोझ थपिएको छ।
सरकारले निःशुल्क प्रदान गरेको सूत्र प्रणाली प्रयोग नगरी निजी सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा स्थानीय तहहरूमा लाखौं रुपैयाँ अनावश्यक रूपमा खर्च भइरहेको छ। यसैबीच, बुटवल महानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष शिव रानाले बुटवल उपमहानगरपालिका सूत्र प्रणालीमै राजस्व संकलन गर्न तयार रहेको बताए । उनले भने, “कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले सबै तयारी गरेर ’सूत्रप्रयोग गर’ भनेपछि, बुटवल उपमहानगरपालिका सूत्र प्रणालीमै राजस्व संकलन गर्न तयार छ। त्यसका लागि काम गर्दैछौं । “राज्यका विभिन्न मूल्याङ्कनमा लामो समयदेखि उत्कृष्ट ठहरिँदै पटक–पटक पुरस्कृत हुँदै आएको बुटवल उप महानगरपालिका अहिले पारदर्शिता र प्रशासनिक चुस्तताका सवालमा थप दबाबमा परेको छ। यही कारण राजश्व संकलनमा सुत्र प्रणालीलाई अंगिकार गर्न लागेको हो ।
रुपन्देहीका धेरै पालिकाहरूले सूत्र प्रणाली कार्यान्वयन गरेका छन्। सुत्र प्रणाली कार्यान्वयन गरेका रुपन्देहीका स्थानीय तहहरुले यो कार्यान्यनमा खासै समस्या नरहेको बताउछन् । सुरुमा केही अफ्ठेरो लागेपनि विस्तारै बानी परेको उनीहरुले बताए । सरकारले सहज र पारदर्शी हुने भन्दै अनिवार्य लागू गरेकाले आफूहरुले अपनाएको उनीहरुको भनाइ छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४,७५ देखि नै सूत्रमार्फत राजस्व संकलन सुरु गरेको हो। त्यसपछि देवदह नगरपालिका, सिद्धार्थनगर नगरपालिका, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र सैनामैना नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ देखि राजस्व संकलनमा सूत्र प्रणाली लागू गरेका छन्। तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत नारायण अर्यालले सुत्र प्रणालीले राजश्व संकलन र संचीतमा एकरुपता ल्याएको बताउछन् ।
रुपन्देहीमा नगरपालिका भन्दा गाउँपालिकाले पहिले संचित कोष व्यवस्थापनका लागि अपनाइएको प्रणाली सुत्र प्रयोग गरेका थिए । जिल्लाका १० वटा गाउँपालिकामध्ये गैडहवा, ओमसतिया, सियारी र मर्चवारी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा सूत्र प्रणाली लागू गरेका छन् । उनीहरुले स्थानीय तहले सम्पूर्ण कारोबार बजेटिङ, लेखांकन र प्रतिवेदन समेत यही प्रणालीबाट गरीरहेका छन् । सामान्य अर्थमा भन्दा यस प्रणालीबाट स्थानीय तहले संचित कोषका सबै काम गरेका छन् ।
पारदर्शी सरोकार समूह रूपन्देहीका उपाध्यक्ष दीपक ढकालले सुशाशन, मितव्ययीता र पारदर्शिताका लागि सबै स्थानीय तहले संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको “सूत्र“ सफ्टवेयर तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । यसले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन प्रवद्र्धनकालागि सघाउने भएकाले सबैले सूत्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपने बताए ।सुरुवातमा झण्झट लागेपनि विस्तारै बानी पर्ने भएकाले एकरुपता ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने,“ स्थानीय तह अब स्थानीय सरकार हुन् । अब यी सरकार पनि अब पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा पनि उदाहरणीय बन्नुपर्छ। यो वायो बहानामा उम्कन भन्दा सबैले संचीत कोष संचालन र व्यवस्थापनमा सुत्र प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।“
ढकालका अनुसार राजस्व संकलनमा पारदर्शिता ल्याउन र सेवाग्राहीलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन सूत्र सफ्टवेयर महत्वपूर्ण छ। उनले थपे, “सूत्र प्रयोग गर्दा आर्थिक लाभ नहुने आशङ्काले पालिका सशंकित हुन सक्छ, तर यसको प्रयोगले राजस्व व्यवस्थापन एकीकृत हुन्छ। सेवाग्राहीलाई घरमै बसेर सेवा लिन मिल्ने भएकाले कर्मचारी व्यवस्थापन समेत सजिलो हुनेछ। सबै पालिकाले स्रोत साधनको उचित सदुपयोग गर्दै सूत्र प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा राजस्व संकलनमा पारदर्शिता, सेवाप्रवाहमा सहजता र सरकारी प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढ्ने छ । ”
संघीय सरकार अन्तरगत रहेको सरकार तथा महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा सूत्र प्रणालीमार्फत राजस्व संकलन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। स्थानीयतहको लेखाको अनुगमन लेखा नियन्त्रण कार्यालयले गर्छ । लेखा नियन्त्रण कार्यालय रूपन्देही रुपन्देहीका सबै स्थानीय पालिकाहरूले सूत्र प्रणाली प्रयोग गरिसकेको बताउछ । कार्यालय प्रमुख मञ्जु कुमारी जैसी ढकालले भनिन्, “रूपन्देहीका सबै पालिकामा सूत्र प्रणाली लागू भइसकेको छ। र, कसैले केही समस्याबारे जानाकारी नगराएको बताउछिन् ।” स्थानीय तहले सम्पूर्ण कारोबार बजेटिङ, लेखांकन र प्रतिवेदन समेत यही प्रणालीबाट गर्ने भएकाले समस्या आए तुरुन्त संवोधन गर्ने प्रणाली रहेको उनले बताइन ।