भैरहवा, नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई समान नागरिकतासम्बन्धी अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । तर व्यवहारमा भने यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका धेरै व्यक्ति अझै पनि सहज रूपमा नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन् । नागरिकता नहुँदा उनीहरू राज्यबाट प्राप्त हुने आधारभूत सेवा, रोजगारी, बैंकिङ कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता अधिकार प्रयोग गर्न समेत कठिनाइ भोगिरहेका छन् । पहिचानअनुसारको नागरिकता लिन खोज्दा प्रशासनिक झन्झट, कानुनी अस्पष्टता र सामाजिक पूर्वाग्रह यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका समुदायका अगुवाहरूले बताए ।

नील हिरा समाजको सहयोगमा एक्लोलाई सहारा दिने वृक्ष समुहले मंगलबार भैरहवामा आयोजना गरेको
पत्रकार अभिमुखीकरण कार्यक्रममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायका प्रतिनिधिहरुले नागरिकता पाउन भएको संमस्याबारे बताए । एक्लोलाई  सहारा दिने वृक्ष समुहकी अध्यक्ष अस्मिता रानाले कतिपयमा परिवारले अन्य लिंगी स्वीकार नगर्दा त केहीमा स्थानीय तहको सिफारिस र प्रशाशनका कर्मचारीले नजरअनदाज गर्दा समस्या भोगेको दुखेसो पोख्नुभयो । पहिलो पटक अन्य लिंगीको नागरिकता लिनुभन्दा जैविक रुपमा महिलाले महिलाको र पुरुषले पुरुषको नागरिकता लिएपछि लैंगिक पहिचान फेर्न जाँदा धेरै समस्या भएको छ । सरीर जाच गरेर मात्र अन्य लिंगीको नागरिकता दिदा पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुले हिनताबोध गरेको अध्यक्ष अस्मिताको गुनासो छ ।

नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को पछिल्लो संशोधनअनुसार नागरिकता प्रमाणपत्रमा “महिला, पुरुष वा अन्य” मध्ये कुनै एक लैंगिक पहिचान खुलाएर लिन सकिने व्यवस्था छ। नागरिकको लैंगिक पहिचानलाई स्वीकार गर्दै नागरिकता प्रमाणपत्रमा ‘अन्य’ उल्लेख गर्न सकिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको हो । कानुनमा अधिकार सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा भने नागरिकता लिन खोज्ने यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिले विभिन्न प्रशासनिक र प्रक्रियागत झन्झट सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । नागरिकता नहुँदा बैंक खाता खोल्ने, राहदानी बनाउने, रोजगारी, शिक्षा, सम्पत्ति कारोबार, सरकारी सेवा तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा पहुँचजस्ता आधारभूत अधिकार प्रभावित भएको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक अभियन्ता तथा एक्लोलाई सहारा दिने वृक्ष समुहका कार्यालय प्रमुख रेशम न्यौपानेले बताउनुभयो ।
उहाका लैंगिक पहिचान परिवर्तन गरेका वा आफ्नो लैंगिक पहिचानअनुसार नागरिकता बनाउन चाहने व्यक्तिका लागि प्रक्रिया अझै सहज बन्न सकेको छैन । कागजातमा रहेको विवरण र व्यक्तिको वर्तमान लैंगिक पहिचानबीच फरक हुँदा उनीहरूलाई प्रमाण जुटाउनेदेखि सरकारी कार्यालयमा प्रक्रिया पूरा गर्नेसम्म समस्या हुने गरेको छ ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक अधिकारकर्मी अवन्तिका घर्ती नागरिकता व्यक्तिको अस्तित्व र पहिचान स्वीकार गरेको प्रमाण भएकाले यसमा हुने विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँनुहुन्छ । संविधानले समानताको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा सरकारी निकायबीच स्पष्ट र एकरूप प्रक्रिया नहुँदा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकले दुःख पाइरहेका उहाको दुखेसो छ । नागरिकता बनाउन जाँदा कतिपयले आफ्नो लैंगिक पहिचान प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था आउने, कर्मचारीमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा अनावश्यक प्रश्न र झन्झट बेहोर्नुपर्ने तथा एउटा कार्यालयले अर्को कार्यालयतर्फ पठाउने समस्या समेत रहेको उहाको गुनासो छ ।

यौनिक तथा लैंगिह अल्पसंख्यक अधिकारकर्मी मुस्कान क्षेत्री नागरिकता वितरण प्रक्रियालाई लैंगिकमैत्री बनाउनुपर्ने माग गर्नुहुन्छ। नागरिकताका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एउटै प्रक्रिया लागू गर्ने, कर्मचारीलाई यौनिक तथा लैंगिक विविधताबारे आवश्यक प्रशिक्षण दिने र सेवाग्राहीलाई सम्मानजनक व्यवहारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उहाको भनाइ छ ।
संविधानको धारा १२ ले नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नील हिरा समाजका सुमन नेपालले राज्यले संविधानमा समानताको अधिकार लेखेर मात्र नहुने त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । नागरिकता पाउनकै लागि आफ्नो पहिचान र अस्तित्वमाथि पटक–पटक प्रश्न सामना गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उहाले बताउनुभयो ।