अमृता अनमोल
बुटवल , १५ भदौं ।  पेट पाल्नकै लागि घर छाड्नुपर्ने बाध्यता, परिवारमा हुने विघटन र हिंसा, शिक्षाबाट वञ्चित अवस्था अनि सुरक्षित रोजगारीको अभाव—यी परिस्थितिले बालबालिकालाई विद्यालय र सुरक्षित बाल्यकालबाट टाढा मात्रै बनाएको छैन, उनीहरूलाई मानव बेचबिखन, जबर्जस्ती श्रम तथा विभिन्न प्रकारका शोषणको जोखिममा समेत धकेलिरहेको छ।

गरिब परिवारका बालबालिका अवसरको खोजीमा घरबाहिर निस्कँदा कतिपय अवस्थामा उनीहरूकै कमजोरीको फाइदा उठाएर बेचबिखन गर्ने गिरोह सक्रिय हुने गरेका छन्। परिवारको आर्थिक संकट, अभिभावकको असहाय अवस्था र असुरक्षित बसाइँसराइका कारण बालबालिका जोखिमपूर्ण काममा पुग्ने र त्यहीँबाट शोषणको चक्रमा फस्ने अवस्था अझै अन्त्य हुन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन्।

गरिबी, पारिवारिक विघटन, हिंसा र शिक्षाको अभावका कारण बालबालिका मानव बेचबिखन तथा विभिन्न प्रकारका शोषणको उच्च जोखिममा पर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। रोजगारीको खोजीमा जोखिमपूर्ण काममा जानुपर्ने र असुरक्षित रूपमा बसाइँसराइ गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य नगरेसम्म मानव बेचबिखन नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहने सरोकारवालाको निष्कर्ष छ।

मानव बेचबिखनविरुद्ध कार्यरत संस्था शक्ति समूहले सोमबार बुटवलमा आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा बालबालिका बेचबिखनसम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन’ ले सीमान्तकृत तथा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका बालबालिका आर्थिक र सामाजिक दबाबका कारण बेचबिखन तथा जबर्जस्ती श्रमको जोखिममा रहेको औँल्याएको हो।

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रजीत थारुले मानव बेचबिखन तथा अवैध ओसारपसार रोक्न सबैभन्दा पहिले गरिबी न्यूनीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले गरिबीकै कारण मानिसहरू जोखिमपूर्ण रोजगारी गर्न र असुरक्षित रूपमा बसाइँसराइ गर्न बाध्य हुने भएकाले त्यसबाट बालबालिकासमेत प्रभावित हुने बताउनुभयो। आर्थिक रूपमा कमजोर तथा जोखिममा रहेका परिवारलाई लक्षित गरी प्रदेश सरकारले रोजगारी, सीप विकास र आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

‘परिवार आर्थिक रूपमा सक्षम हुन सके बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा पठाउने बाध्यता कम हुन्छ,’ उहाँको भनाइ थियो, ‘त्यसैले मानव बेचबिखन रोकथामलाई गरिबी न्यूनीकरण र रोजगारी सिर्जनासँग जोडेर हेर्न आवश्यक छ।’

सामाजिक विकासमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले मानव बेचबिखनलाई समाजकै कलंकको संज्ञा दिँदै यसको निर्मूलका लागि सरकार, नागरिक समाज, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा समुदाय सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले बेचबिखनमा परेका व्यक्तिको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि प्रदेशमा सेवा केन्द्र सञ्चालन तथा पुनःस्थापना र राहत कोषसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उद्धारपछि पीडितलाई घर फर्काइदिएर मात्र जिम्मेवारी पूरा नहुने भन्दै उहाँले उनीहरूको शिक्षा, सीप, रोजगारी र सामाजिक पुनःएकीकरणमा समेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

लुम्बिनी प्रदेशकी उपसभामुख मेनका खाड केसीले समयसँगै मानव बेचबिखनका स्वरूप र माध्यम परिवर्तन हुँदै गएको बताउनुभयो। पुराना शैलीसँगै नयाँ प्रविधि र बदलिँदो सामाजिक परिवेशका कारण बेचबिखनका नयाँ आयाम देखिन थालेकाले त्यसअनुसार सचेतना अभिवृद्धि र कानुनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले मानव बेचबिखन रोकथामका लागि स्थानीय तहले समुदायस्तरमै प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। जोखिममा रहेका बालबालिका तथा परिवारको पहिचान गरी उनीहरूलाई संरक्षण, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासँग जोड्न सके बेचबिखनको जोखिम घटाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो।

शक्ति समूहकी संस्थापक सदस्य चरिमाया तामाङले समयसँगै मानव बेचबिखनका स्वरूप र शैली परिवर्तन हुँदै गएको बताउनुभयो। विगतमा देखिएका परम्परागत स्वरूपसँगै अहिले रोजगारी, वैदेशिक रोजगारी, मनोरञ्जन क्षेत्र तथा विभिन्न अनौपचारिक कामको बहानामा समेत बालबालिका जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले रोकथामका उपायलाई समयअनुकूल बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

अध्ययनका क्रममा मनोरञ्जन क्षेत्र, सीमापार मानव बेचबिखन, इँटाभट्टा, गलैँचा तथा तयारी पोसाक उत्पादन, जरी उत्पादन र घरेलु क्षेत्रमा हुने जबर्जस्ती बालश्रमलगायतका विषय समेटिएको तामाङले जानकारी दिनुभयो।

प्रतिवेदनले गरिबीलाई बालबालिका बेचबिखन र शोषणको महत्वपूर्ण जोखिम कारकका रूपमा देखाएको छ। आर्थिक अभावका कारण अभिभावकले बालबालिकालाई काममा पठाउने, बालबालिका आफैं रोजगारीको खोजीमा घरबाट बाहिरिने वा परिवारको विघटन र हिंसाका कारण संरक्षणविहीन हुने अवस्था उनीहरूलाई जोखिममा पार्ने प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ।

१८ वर्षसम्मका बालबालिका अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्न बाध्य हुँदा उनीहरू श्रम शोषण, दुर्व्यवहार, हिंसा र बेचबिखनको जोखिममा पर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विशेषगरी परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, विद्यालय शिक्षाबाट बाहिरिएका, पारिवारिक संरक्षण कमजोर भएका तथा असुरक्षित रूपमा बसाइँसराइ गर्ने बालबालिकाको जोखिम बढी देखिएको अध्ययनले औँल्याएको छ।

शक्ति समूहले एसिया फाउन्डेसन, न्यू एरा तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्यमा अध्ययन गरेको हो। अध्ययनमा बालबालिका बेचबिखन तथा जबर्जस्ती श्रममा पर्न योगदान गर्ने कारक, शोषणका क्रममा उनीहरूले भोगेका अनुभव तथा उद्धारपछि पुनःएकीकरणका सम्भावित मार्गबारे जानकारी समेटिएको छ।

अध्ययनका क्रममा बेचबिखनबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका गरी ६५४ जनाबाट प्राप्त अनुभव र जानकारी समेत समेटिएको बताइएको छ। अनुसन्धानले मनोरञ्जन क्षेत्र, सीमापार मानव बेचबिखन तथा इँटाभट्टा, गलैँचा, तयारी पोसाक, जरी उत्पादन र घरेलु काममा हुने जबर्जस्ती बालश्रमलाई विशेष रूपमा लक्षित गरेको थियो।

प्रतिवेदनका अनुसन्धान साझेदार न्यू एराका डा। सुभास रिसाल र उषा सिंहले अध्ययनका प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले बालबालिका बेचबिखन तथा जबर्जस्ती श्रममा पर्न योगदान गर्ने सामाजिक, आर्थिक र पारिवारिक कारणसँगै शोषणका क्रममा भोगेका अनुभव र उद्धारपछिको पुनःएकीकरणका उपायबारे जानकारी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले बालबालिका बेचबिखन रोक्न केवल कानुनी कारबाहीमा सीमित भएर नपुग्ने बताएका थिए। गरिबी न्यूनीकरण, गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच, सुरक्षित रोजगारी, सुरक्षित बसाइँसराइ, सामाजिक संरक्षण, प्रभावकारी कानुनी कार्यान्वयन र समुदायस्तरमा निरन्तर सचेतना सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

बालबालिका बेचबिखनमा परेपछि उद्धार र राहत दिनुभन्दा उनीहरूलाई बेचबिखनको जोखिममै पुग्न नदिने वातावरण निर्माण गर्नु बढी महत्वपूर्ण रहेको सरोकारवालाको जोड थियो। आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई आयआर्जनसँग जोड्ने, बालबालिकालाई विद्यालयमै टिकाउने, जोखिमपूर्ण श्रमबाट मुक्त गराउने र सुरक्षित बसाइँसराइबारे परिवार तथा समुदायलाई जानकारी गराउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।

बाल्यकाल खेल्ने, पढ्ने र भविष्यको सपना देख्ने उमेर हो। तर गरिबी र बाध्यताले त्यही उमेरमा केही बालबालिकालाई रोजगारीको नाममा घरबाट टाढा पुर्‍याइरहेको छ। सुरक्षित हातको खोजीमा निस्किएका बालबालिका कतिपय अवस्थामा शोषण गर्ने हातमा पुग्ने अवस्था अन्त्य गर्न राहतभन्दा अवसर, चेतनाभन्दा पनि संरक्षण र कानुनसँगै आर्थिक सशक्तीकरण आवश्यक रहेको कार्यक्रममा सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो।

त्यसैले मानव बेचबिखनविरुद्धको अभियानलाई केवल अपराध नियन्त्रणको विषयका रूपमा नभई गरिबी न्यूनीकरण, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षित बसाइँसराइसँग जोडिएको सामाजिक अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।