बुटवल ­ ।  कानुन निर्माणमा संघीय संसदको भूमिका महत्वपूर्ण भएपनि त्यसलाई प्राथमिकतामामै नराखिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । यसले गर्दा वर्षमा बन्नैपर्ने र संविधानले निर्देश गरेका महत्वपूर्ण कानुन पनि बन्न नसकेको र संघले कानुन नबनाउदा त्यसको असर प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत असर परेको उनीहरुले गुनासो गरे ।
नेपाल कानुन समाजले बुधबार बुटवलमा आयोजना गरेको कानून निर्माणमा संघीय संसदको योगदान र चुनौति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले मौलिक अधिकारका विषयमा समेत सबै कानुन नबन्दा नागरिकले अधिकार उपभोग गर्न नपाएको दुखेसो पोखे । संघीय संसदले ५ वर्षमा १ सय ५२ विधेयक दर्ता गरेको छ भने र ९० ऐन बनाएको छ । यद्यपि नागरिक सवालका धेरै कानुन नबन्दा संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको प्रक्रियामै जटिलता आएको सरोकारवालाहरुले बताए ।
अधिवक्ता जीवनारायण अधिकारीले शिक्षा, प्रहरी, नागरिकता लोकसेवा जस्ता महत्वपूर्ण ऐन नबन्दा त्यसको असर संघीयतामै देखिएको बताए । संसद सर्वअधिकार हुदा पनि नागरिकमैत्री कानुन बनाउन नसक्दा नागरिकको विश्वाश कम हुदै र नतिजा घट्दै गएको बताए ।
अधिवक्ता मनोज भुसालले दलहरुको अधिकांश समय सरकार बनाउन र गिराउन लागेकाले सांसदहरु पनि त्यतैतिर भूल्दा कानुन बनाउनेमा ध्यान नदिएको उनीहरुले बताए । राजनीतिक सहमतीमा नेताहरु मिल्ने र सरकारले छोटोबाटो भन्दै सिधै कानुन ल्याउदा बनेका कानुनमा पनि नागरिकको सहभागिता र उनीहरुका आवाज नसमेटिएकाले यसलाई सुधार्न उनले आग्रह गरे ।
अधिवक्ता गौमती सुनारले पाटीमा काम गरेको भनेर कानुन र विषयवस्तुमा जानकारी नै नभएको व्यक्ति समानुपातिकमा पठाउदा कानुन निर्माणमा भूमिका देखाउन नसकेको बताइन् । यस्तोमा कम्तीमा स्नातक पढेको, कानुन बुझ्ने, बोल्न र लेख्न जान्नेलाई संसदमा पठाउनुपर्ने जिकिर गरिन् ।
विश्लेषक युवराज कंडेलले सांसदहरुलाई विषय विज्ञताका आधारमा समितिमा नराख्दा कानुन निर्माणमा उनीहरुका काम र भूमिकामा परिपक्कता नभएको बताए । सांसदहरु आफ्नो जिम्मेवारी र खबरदारीको भूमिका भन्दा दलीय इशारा र दातृ निकायको प्रलोभनमा पर्दा कानुन निर्माण र छलफलमा नागरिकका सवाल लैजान नसकेको उनले जनाए ।
कार्यक्रममा वरीष्ठ अधिवक्ता पदमप्रसाद बैद्धिकले संघीय संसदका पाच वर्ष ः एक सिंहावलोकन अनुगमन तथा पर्यवेक्षण प्रतिवेदन २०७४ ­२०७९ प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा सांसदले कानुन निर्माण र संसदभित्रको शून्य समय र विशेष समयमा नागरिकका आवाज कसरी संबोधन गरे भन्ने उल्लेख थियो । कानुनका मस्यौदा र विधेयक सिंहदरबारमा रहेको पिजन हल तर नयावानेश्वरमा रहेको संसदसभामा बैठक हुदा कतिपय सांसदले कानुनका मस्यौदा र विधेयक नै नपढी सभामा जाने र स्वीकृति दिने गरेको भेटिएको उनले बताए ।
संसद र कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन सांसद, संसदीय दल र सचिवालयलाई बेलाबेलामा नागरिक खबरदारी गर्नुपर्ने उनीहरुले बताए । अधिवक्ता राजन नेपालले प्रभावकारी कानुन निर्माणका लागि संसदबाट हुने संसदीय निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र सांसद एवं संसद सचिवालयका सदस्यहरुको थप सशक्तिकरण गर्नुपर्ने बताए । विश्लेषक रिषिराम वश्यालले संचार माध्ययम, नागरिक समाज र सामाजिक संजालमा आएका विषयलाई समेत अध्ययनको पाटो बनाएर संघले त्यसअनुसार काम गर्नुपर्ने बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसकी सचेतक निर्मला क्षेत्रीले कानुन निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका भएपनि चुनावी प्रतिवद्धता र विकास, पूर्वाधार लगायतमा धेरै नागरिकका गुनासा आउने भएकाले सांसदहरु पनि त्यतै अल्झिएको बताइन् । यद्यपि प्रदेश सभा नया संरचना भएकाले प्रदेश सभा संचालनदेखि स्थानीय तहसम्मका महत्वपूर्ण कानुन बनाएको र वीज्ञहरुबाट सुझाब लिने र नागरिकबीच पुग्ने गरेको उनले दावी गरिन् । लुम्बिनी प्रदेश सभामा ६ वटा संसदीय समिति रहेको ७२ वटा कानुन बनेको र ७ वटा प्रदेशसभामा दर्ता भएको उनले जानकारी दिइन् ।
प्रतिनिधि सभाका सदस्य खेम लोहोनीले अघिल्ला संसदको तुलनामा वर्तमान संसद नागरिकमुखी भएको र नागरिकका समस्याका कुरा संसदमा राखिएको बताए । उनले कानुन बनाउदा नागरिक समाज र विषयविज्ञबाट सुझाब लिने लगायतका काम गरिएको उनले जनाए । यद्यपि राजनीतिक अस्थितरता हुदा सरकार स्थायीत्व नहुने र त्यसको असर पनि संघीय संसदमा परेको र कानुन निर्माणमा असर परेको उनले जनाए । कार्यक्रममा अधिवक्ता हेमा न्यौपानेले सहजिकरण गर्दै सरोकारवालाबाट आएका सुझाब प्रतिवेदनमा राखिने बताइन् ।