बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागिस्थानीय तहलाई १३ करोड रुपैया अनुदान दिने भएको छ ।
प्रदेश मन्त्रीपरिषदको आज बसेको बैठकले स्थानीय तहलाई कोरोना विशेष अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । जसमा प्रदेशभित्रका कुल एक सय ९ स्थानीय तहलाई १३ करोड र १२ जिल्ला समन्वय समितिलाई ६० लाख गरी १३ करोड ६० लाख रुपैंया अनुदान दिइने छ ।
उक्त अनुदान रकम स्थानीय तहहरुले आफूले सञ्चालनमा ल्याएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा राहत सम्बन्धी कोषमा जम्मा गरी मापदण्डका आधारमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, लकडाउनबाट अति प्रभावित हुने श्रमिक तथा निम्न वर्गीय व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउन राहत स्वरुप खाद्यान्न सामग्री खरिद गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।
प्रदेश सरकारका अनुसार.सबैभन्दा धेरै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई २५ लाख रुपैया दिइने छ । यस्तै बुटवल, घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई २० लाख रुपैंयाका दरले दिइने छ । यसबाहेक प्रदेशभित्रका अन्य ३१ नगरपालिकालाई १५ लाख र ७३ गाउपालिकालाई १० लाख रुपैंयाको दरले अनुदान दिने मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको छ । यसैगरी १२ वटा जिल्ला समन्वय समितिलाई ५ लाख रुपैंयाको दरले ६० लाख रुपैंया दिइने निर्णय भएको छ ।

बैठकका निर्णयहरुको पूर्ण बिबरण
१.बुटवल, घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई २० लाख रुपैंयाका दरले दिइने । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई २५ लाख रुपैंया दिइने ।
२. सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई २० लाख रुपैंया दिइने । प्रदेशभित्रका अन्य ३१ नगरपालिकालाई १५ लाख रुपैंया दिइने ।
३.प्रदेशभित्रका ७३ गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैंयाको दरले दिइने ।
४. १२ वटा जिल्ला समन्वय समितिलाई ५ लाख रुपैंयाको दरले ६० लाख रुपैंया दिइने । जिल्ला समन्वय समितिको काम अनुगनको कामलाई प्रभावकारी बनाउने । बैठक र अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले प्रदेशसभा सदस्यलाई अनिवार्य सहभागी गराउने ।
कुल १०९ स्थानीय तहलाई १३ करोड र १२ जिल्ला समन्वय समितिलाई ६० लाख गरी १३ करोड ६० लाख रुपैंया रहेको छ ।
५ कोरोना विशेष अनुदानको रकम देहाए बमोजिम खर्च गर्नुपर्ने ।
क.प्राप्त रकम स्थानीय तहहरुले आफूले सञ्चालनमा ल्याएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा राहत सम्बन्धी कोषमा जम्मा गरी मापदण्डका आधारमा मात्र खर्च गर्ने ।
ख.स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने
ग. लकडाउनबाट अति प्रभावित हुने श्रमिक तथा निम्न वर्गीय व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउन राहत प्रदान गर्नुपर्ने भएमा खाद्यान्न सामग्री खरिद गरी वितरण गर्ने प्रयोजनार्थ खर्च गर्ने
घ.त्यस्ता वर्गको पहिचान र राहत वितरण सम्बन्धित स्थानीय तहहरुको वडा कार्यालयहरु मार्फत खचए गर्ने व्यवस्था मिलाउने
ङ प्रचलित आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कानुनको पालना गरी खर्च गर्नुपर्ने
च. प्रचलित कानुन बमोजिम कोषबाट भएको खर्च रकमको लेखापरीक्षण गराउनुपर्नेछ ।