बुटवल उपमहानगरमा उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति छ । यसबाहेक १९ वडाका लागि १६० जना मेलमिलापकर्तालाई विवाद मिलाउन सुचीकरण गरेको छ । उनीहरुको सामुहिक प्रयासले बुटवल नमूना न्याय सम्पादन गर्न सकेको हो ।
अमृता अनमोल
बुटवल – तपाइका स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले कसरी काम गरीरहेका छन् ? बुटवल उपमहानगरपालिकाले भने न्यायिक समिति, मेलमिलापकर्ताबीचको समन्वयमा विवाद मिलाउने काम गरीरहेको छ । यही समन्वयमा काम गर्दा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका सबै विवाद मिलाउने गरी नतिजा निकाल्न सकेको छ । यत्तिमात्र होइन विवाद निरुपण र न्याय सम्पादनमा देशकै नमूना उपमहानगर बनेको छ ।

न्यायिक समिति संयोजक तथा बुटवल उपमहानगरका उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्याल विवाद सुन्ने र सहजीकरण गर्ने विधिलाई सरल बनाउदा धेरै विवाद मिलाउन सकेको बताउनुहुन्छ । उपप्रमुख अर्याल भन्नुहुन्छ, “हामी हरेक विवादलाई मसिनो गरी सुन्छौं । पटक पटक सुन्छौं । विवादित समूहलाई नै समाधान के हो बताउन लगाउछौं । र, दुवै पक्षलाई न्याय हुनेगरी मिलाउने प्रयास गर्छौं ।”

स्थानीय तहले अहिले न्यायिक प्रक्रियाको पनि काम गर्छन् । त्यसकालागि हरेक स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति छन् । जहाँ स्थानीय स्तरका ससाना विवाद, घरेलु हिंसा लगायतका घटना मेलमिलाप वा इजलासको प्रक्रियाद्धारा न्याय सम्पादन हुन्छ । बुटवल उपमहानगरले न्यायिक प्रक्रियाका लागि इजलास बनाएको छ । । जुन इजलासमा उपमहानगरप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति छ । न्यायिक समितिमा रहेका ३ सदस्य सहित कानुन अधिकृत ध्रुव भट्टराई सहितको टोली इजलासमा न्याय निरुपण गर्न विवाद मिलाउन खटेको हुन्छ । न्यायिक समितिले जग्गा विवाद, घरयासी विवाद लगायतका दुइ पक्षबीच मेलमिलापका लागि छलफल गराउने गर्छ ।
न्यायिक समितिले कसरी काम गर्छ त ? उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक अर्याल भन्नुहुन्छ, “सबैभन्दा पहिले न्यायिक समितिले विवादको उजुरी लिन्छ । विवादको विषय अध्ययन गर्छ । त्यसपछि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउछ । दुवै पक्षलाई आआफ्ना कुरा राख्न दिन्छ र मेलमिलापका लागि प्रयास गर्छ ।”

बुटवल उपमहानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै विवाद जग्गा र लेनदेनका आउछन् । चालु आर्थिक वर्षको असार ५ सम्म १ सय ३३ विवाद दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये २ सय विवादका घटना मेलमिलापबाट टुंग्याएको छ । २७ वटा प्रक्रियामा छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०, ०८१ मा दर्ता भएका १ सय ८ विवाद मध्ये ८५ मेलमिलापबाट टुंगिएका थिए । ५ वटा मुद्दा मात्र अदालत गएका छन् । घटना सहजीकरणमा मेलमिलापकर्तादेखि न्यायिक समिति जुट्दा बुटवलको न्याय प्रक्रिया उत्कृष्ठ बनेको छ । उपमहानगरका कानुन अधिकृत ध्रुव भट्टराई विवादलाई न्यायिक समितिको संवेदनशीलता र मेलमिलापकर्ताको मेहनतका कारण बुटवलको न्यायिक प्रक्रिया राम्रो भएको बताउनुहुन्छ । उनले भने, “विवादका विषय हेर्ने र न्याय निरुपण गर्ने विषयमा न्यायिक समिति त संवेदनशील छ नै । वडास्तरका मेलमिलापकर्ताहरुले पनि निकै संवेदनशीलता र अपनत्व महसुस गरेर विवाद मिलाउन कोशीश गर्नुहुन्छ । यही कारण हामीले राम्रो नतिजा निकाल्न सकेका हौं ।”
बुटवल उपमहानगरमा विवाद मिलाउन र घटना सहजीकरण गर्न वडास्तरमा मेलमिलाप केन्द्र छन् । उपमहानगरमा रहेका १९ वडाका लागि १६० जना मेलमिलापकर्तालाई सुचीकरण गरेको छ । ती सबै मेलमिलापकर्ताहरुले विवाद कसरी मिलाउने भन्नेबारेमा तालिम लिएका छन् । विवाद न्यायिक समितिमा जानुअघि सुरुमा मेलमिलापकर्ताले नै विवादलाई मिलाउने कोशिश गर्छन् । मेलमिलापकर्ता बालकुमारी अर्यालले आफूले मिलाउन नसकेका विवाद मात्र न्यायिक समितिमा पठाउने गरेको बताउनुहुन्छ । “विवाद आएपछि हामीले मसिनोगरी विवाद हेर्छौ । पटक पटक छलफल गराउछौं । कतिबेला विवादित पक्षको घरमा पनि गएर सत्यतथ्य पत्ता लगाउने काम गर्छौ । त्यही सत्यताका आधारमा विवाद मिलाउछौं । ”

स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई देवानी मुद्दा र एक वर्षसम्म कैद हुने फौजदारी मुद्दा हेर्ने अधिकार छ । मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेर लेनदेन, जग्गा विवाद , व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जग्गाको साँध किला मिचेको, घरयासी विवाद, गालीबेइज्जती, अंगभंगबाहेकको कुटपिट लगायतका मुद्दा हेर्ने अधिकार समेत दिएको छ । यद्यपि धेरै विवाद न्यायिक समितिमा जानुभन्दा पहिले वडातहबाटै मेलमिलापको प्रयोगबाट मिलाउने गरेको मेलमिलापकर्ताहरुको भनाइ छ । मेलमिलापकर्ता लक्ष्मण ज्ञवालीले वडामा आउने विवाद मिलाउन धेरै मेहनत गरेकाले न्ययिक समितिको बोझ कम भएको बताउनुहुन्छ । “नागरिकलाई न्याय खोज्दै भौतारिन नपरोस् भनेर हामीले वडामै धेरै पटक छलफल गरेर कारण बुझछौं । कारण पत्ता लागेपछि विवादका दुवै पक्ष राखेर समाधानका लागि पहल गर्छौं ।” ज्ञवालीले भन्नुभयो ।
सानासाना विवादमा प्रहरी वा अदालतको साटो स्थानीय सहजकर्ता र जनप्रतिनिधिमार्फत सहज र छिटो न्याय दिने उद्धेश्यले स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार दिइएको हो । विवाद नमिले थप न्यायिक प्रक्रियाका लागि न्यायिक समितिले जिल्ला अदालतमा सिफारिस गर्छ । न्यायिक समितिको निर्णय चित्त नबुझे निर्णय थाहा पाएको ३५ दिनभित्र विवादित पक्षले पुनरावेदन पनि गर्न पाइन्छ । बुटवलमा क्रियाशिल अधिवक्ता हेमा न्यौपानेले स्थानीय तहले विवाद हेरिदिदा ससाना विवादमा प्रहरी र अदालतमा जाने व्यक्ति घट्दै गएको बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो, “न्यायिक समितिको संयोजक स्थानीय तहका उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख हुनहुन्छन् । बुटवलमा यसपालि जनप्रतिनिधि थप संवेदनशस्ल भएर विवाद हेरेको देखिन्छ । अन्य स्थानीय तहले पनि सिक्न जरुरी छ । ”