काठमाडौ। सरकारले सात लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्काे शुक्रबार बसेको बैठकले नयाँ सम्झौताअनुसार राहदानी जारी नहुँदासम्मको अन्तरिम अवधिका लागि भेरियसन आदेशमार्फत राहदानी खरिद गर्न विभागलाई स्वीकृति प्रदान गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो।
बैठकले लुम्बिनी विकास कोष (लुम्बिनी विकास परिषद्का) सदस्यसचिवमा गोरखाका दीपक श्रेष्ठलाई मनोनयन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
यस्तै बङ्गलादेशको ढाकामा यही मङ्सिर १० र ११ गते हुने नेपाल–बङ्गलादेश ऊर्जा क्षेत्रको संयुक्त कार्यसमूह तथा संयुक्त सञ्चालक समितिको सातौँ बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
सरकारले नेपाली सेनाका एक जनालाई महासेनानीबाट सहायक रथी तथा एक जनालाई सहायक रथीबाट उपरथीमा विशेष बढुवा गर्ने लगायतका निर्णय पनि गरेको छ।

लुम्बिनी रिभ्यू