लुम्बिनी रिभ्यू
दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र मन्त्री छनोटलाई लिएर विवाद सतहमा आएको छ। साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट नेकपामा समाहित भएका प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार चौधरीले पार्टी नेतृत्वबाट भएको मन्त्री सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफूलाई प्रदेशसभामा विपक्षी दलको हैसियतमा राख्न माग गरेका छन्।
चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाएको पत्रमा पार्टी एकताको मूल मर्म र भावनाविपरीत साविक नेकपा (माओवादी केन्द्र) पृष्ठभूमिबाट एकलौटी रूपमा निर्णय गरिएको आरोप लगाएका छन्। त्यसका कारण आफू साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको हैसियतमा सरकारको विपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको दाबी छ।
उनले सभामुखसमक्ष आफूलाई संवैधानिक तथा संसदीय मर्यादाअनुसार विपक्षी बेन्चमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन्। संसदीय अभ्यास, परम्परा र मर्यादाअनुसार आवश्यक व्यवस्था गर्नसमेत उनले माग गरेका छन्।
चौधरीको पत्र सार्वजनिक भएपछि नेकपाभित्रको एकीकरण संगठनात्मक रूपमा मात्रै भएको हो कि राजनीतिक व्यवहारमा पनि समान हैसियत कायम भएको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। एउटै दलका रूपमा प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने तयारी भइरहेका बेला सोही दलका सांसदले आफूलाई विपक्षी बेन्चमा राख्न माग गर्नुले पार्टीभित्र शक्ति बाँडफाँट, प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियाप्रति गहिरो असन्तुष्टि रहेको संकेत गरेको छ।
मन्त्री छनोटमै असन्तुष्टि
स्रोतका अनुसार नेकपाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पाउने तीन मन्त्रालयका लागि तत्कालीन माओवादीबाट प्रमुख सचेतक इन्द्रजित चौधरी, दीपेन्द्र पुन ‘सिजल’ र कृष्णकुश्मा थारू, तत्कालीन नागरिक उन्मुक्तिबाट राजकुमार चौधरी र तत्कालीन नेकपा समाजवादीबाट भगवती अधिकारीको नाम सिफारिस गरिएको भनिएता पनि अन्तिम टुंगो तत्कालीन माओवादी पक्षधर मै सिमित राखिएको जनाएको छ। त्यसो त मन्त्री छनोटमा साविक माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई मात्रै प्राथमिकता दिइएको भन्दै चौधरीले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
चौधरीका अनुसार साविक नागरिक उन्मुक्तिबाट नेकपामा समाहित भएका तीनै जना प्रदेशसभा सदस्यसहित अन्य केही सांसदसमेत विपक्षी बेन्चमा बस्ने तयारीमा छन्।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेकपाका १३ सदस्य रहेको बताइएको छ। तीमध्ये साविक माओवादी केन्द्रबाट ९, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट ३ र नेकपा समाजवादी पृष्ठभूमिबाट १ जना नेकपामा समाहित भएका छन्।
यसरी हेर्दा पार्टी एकीकरणपछि एउटै संसदीय दल बने पनि मन्त्री छनोटमा विगतको राजनीतिक पृष्ठभूमि र समूहगत प्रतिनिधित्वको प्रश्न अझै जीवित रहेको देखिन्छ। चौधरीको कदमले यही असन्तुष्टिलाई औपचारिक रूपमा प्रदेशसभा सचिवालयसम्म पुर्याएको छ।
‘एकता भयो, तर व्यवहारमा पुरानै समूह हावी भयो’
नेकपा भित्र कस्को नेतृत्वमा सरकारमा जाने भन्नेमा मात्रै सिमित छैन। पार्टी एकीकरणपछि सबै घटकले समान राजनीतिक हैसियत पाएका छन् कि छैनन् भन्ने विषय पनि विवादको केन्द्रमा आएको छ।
साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट नेकपामा समाहित भएका सांसदले नै आफूलाई विपक्षीको हैसियतमा राख्न माग गर्नुले ‘एकता’को व्यवहारिक कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। संगठन एउटै भए पनि निर्णय प्रक्रियामा पुरानै शक्ति संरचना हावी भएको अनुभूति आफूहरूमा रहेको चौधरी पक्षको दाबी छ।
यता नेकपाका नेता सुदर्शन बरालले भने सबै पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने प्रक्रिया जारी रहेको बताएका छन्। पार्टीभित्रको विषयलाई लिएर सांसदले पार्टीको मर्यादा र संसदीय दलको निर्णय प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर कदम चाल्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ।
बरालका अनुसार सबै पक्षसँग छलफल गरेर सहमति कायम गर्ने प्रयास भइरहेको अवस्थामा पार्टीकै सांसदबाट यस्तो कदम चालिनु राजनीतिक रूपमा उचित नभएको उनको तर्क छ।
विवाद मन्त्री छनोटभन्दा ठूलो बन्दै
लुम्बिनीमा देखिएको पछिल्लो विवादलाई केवल तीन मन्त्री छनोटको असन्तुष्टिका रूपमा मात्र हेर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन। यो विवादले नेकपाको एकीकरणपछि बनेको शक्ति सन्तुलन, पूर्वपार्टीगत पहिचान, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र सरकारमा प्रतिनिधित्वको प्रश्नलाई एकैपटक सतहमा ल्याएको छ।
यदि चौधरीले उठाएको प्रश्नलाई पार्टी नेतृत्वले बेवास्ता गरेमा विवाद प्रदेशसभाको विपक्षी बेन्चसम्म मात्रै सीमित नरहने सम्भावना छ। त्यसले सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको नेकपाभित्रै राजनीतिक दूरी थप बढाउन सक्छ।
अर्कोतर्फ, नेतृत्वले असन्तुष्ट पक्षसँग संवाद गरेर प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियाबारे स्पष्ट सहमति कायम गर्न सके विवाद तत्काल मत्थर हुनसक्ने देखिन्छ।
अहिले लुम्बिनीको राजनीतिक वृत्तमा उठेको मूल प्रश्न यही हो ।नेकपा साँच्चिकै समान हैसियतमा एकीकृत भएको हो, कि साविक माओवादी संरचनामा अन्य राजनीतिक समूहलाई समाहित गरिएको मात्र हो?
राजकुमार चौधरीले प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाएको पत्रले यो प्रश्न अब पार्टीभित्रको असन्तुष्टि मात्र नरहेर औपचारिक संसदीय बहसको विषय बन्ने संकेत गरेको छ।
