• Saturday 25th July 2026

नेपाली राजनीतिमा देखिएका चुनौति चिर्न सबैले पहल गरौँ

नेपाली राजनीतिमा देखिएका चुनौति चिर्न सबैले पहल गरौँ


  • लुम्बिनी रिभ्यू


कमल गौतम
उपाध्यक्ष : नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)
महाधिवेशन प्रतिनिधि :  नेकपा एमाले

आजको राजनीतिमा जुन समस्याहरु देखिएका छन् त्यसमाथि गम्भीर भएर निकाश दिन नसक्ने हो भने हामीलाई वर्तमान राजनीति अत्यन्त महङ्गो सावित हुनेछ । हुँदा खानेभन्दा हुने खानेहरु नै सत्ताको वरिपरि सीमित हुने स्थिति रहने छ । अत ः आजको राजनीतिमा देखिएका समस्याबाट तपाई, हामी, राजनैतिक दल वा समाजका अगुवाहरुको सोचाई के छ ? कसरी निकाश दिन सक्छौं ? यि विषय उठान गर्नु जरुरी छ ।
१) दलिय द्धन्द्ध व्यवस्थापन  : आजको प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको यो समस्याबाट कांग्रेस र एमालेका बहुमतका सरकार ढले । भोली कसैको बहुमत आए पनि पुन ः यो समस्या दोहोरिदैन भन्ने ग्यरेन्टी छैन । नेपालमा छिमेकी मुलुकले पनि मजबुत सरकार देख्न चाहदैन । दलिय द्धन्द्ध व्यवस्थापन नगर्दा बिभाजन रोज्ने अनेक पात्रहरु जन्मिन सक्दछन् । त्यसैले पार्टीको महाधिवेशनले बनाएको नेतृत्व अर्को महाधिवेशनसम्म कायम रहनु पर्दछ । संविधानमा लेखिएको यति % ले पार्टी बिभाजन गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था नै खारेज हुनु पर्दछ । यो सबै दलको साझा एजेण्डा हुनु पर्दछ । यस विषयमा सबै दलका नेताहरुको ध्यान जानु जरुरी छ । कुनै व्यक्ती वा समुह कुनै पार्टीमा जान चाहन्छ, जाओस तर जानु पुर्व कुन दलमा थियो सो दलको र सो दलबाट प्राप्त लाभको पद पनि रहिरहनु हुदैन ।
२) राज्यसत्ताको पुनःसंरचना : माक्र्सवादले राज्यसत्ताको ५अङ्ग हुन्छ भनी व्याख्या गरेको छ । सरकार,सेना, प्रहरी, कर्मचारी,न्यायालय । हामी चुनावको माध्यमबाट सरकारमा जाने त भयौं । वैधानिक रुपले कमाउँ, त्यसरी कमाएको बैधानिक धनमाथि राज्यले कर लिने, उठेको सो करको रकम विकास निर्माण र जनताको कल्याणकारी कार्यमा खर्च गर्दै जीवनस्तर उठाउदै समाजवाद तर्फ जाने हो । राजनैतिक ब्यवस्थामा परिवर्तन भए पनि, सरकार जननिर्वाचित भएर जनताप्रति उत्तरदायी भए पनि के राज्यसत्ताका अन्य ४ अङ्गको पुनःसंरचना भएको छ ? छैन । अदालतले मनमोहन अधिकारी र केपी ओलीको सरकार प्रभावित पा¥यो । प्रचण्डलाई सैनिक प्रकरणले असफल बनायो । भोली अरु दलको पनि स्थिति यही हुन सक्छ ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्र यति ठाउँमा जेलिएको छ कि एउटा तत्काल गर्नुपर्ने काम गर्न पनि १० ठाउँमा धाउनुपर्छ ।

प्रत्यक्ष उदारण–बुटवल ज्योती नगरको पहिरो नियन्त्रणमा भोग्नुपरेको झण्झट । यौटै जायज कामका लागि वार्डदेखि केन्द्रसम्म १२ ठाउँमा जी हजुरी गर्नु पर्दाको सास्ती भुक्तभोगीलाई थाहा छ । यस्ता समस्या जताततै छन् । कर्मचारीतन्त्रमा पूनर्संरचना गरी परिवर्तन नगर्ने हो भने जुन सरकार आउँछ समस्या ज्यूकात्यूँ नै रहनेछ । त्यस्तै प्रहरीतन्त्र पनि असहयोगी बन्न सक्छ । अत ः सरकार बनाउदा भाग पु¥याउन होइन चुस्त दरुुस्त कार्य गर्न सक्ने गरी न्यायालय, कर्मचारीतन्त्र पुनःसंरचना गर्नु पर्दछ । यो पनि राजनैतिक दलहरुको साझा एजेण्डा बन्नु पर्दछ ।
३) निर्वाचन प्रणालीमा सुधार : अहिलेको खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीको कारण जनता मारमा परेकाछन् । चुनावमा जनपक्षिय नेता हार्ने धनपक्षिय नेता जित्ने, टिकट पनि पटमुर्ख भए पनि धनपक्षियलाई दिने यस्ता प्रवृति रोकिएन भने देश सुशासन होइन कुशासन तर्फ धकेलिइरहन्छ ।
बिश्वमा निर्वाचनका विभिन्न मोडल छन् । नेपालमा रहेको अहिलेको प्रणाली एक हो । प्रत्यक्ष मतको आधारमा हार, जित, कुल मतको आधारमा समानुपातिक, बहुमतको आधारमा सरकार गठन । असन्तुष्ट भए पार्टी फुटाउने, अर्को दलसंग अरबांैमा नेता विक्री हुने, फटाहा, घुसिया, बदमासलाई मन्त्री बनाउने, अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने प्रबृति घातक छ । यस्तो प्रबृतिमा सुधार गर्नु पर्दछ । यसप्रति सबै दलका नेताको ध्यान जानु आवश्यक छ । अझ ठूला दल र समाज रुपान्तरणमा लाग्नु भएका अगुवाहरुको ध्यान जानुपर्दछ । तर त्यसो भएको देखिँदैन ।
यो प्रणाली ठिक छैन भने अनेक बिकल्पका बहसहरु गर्न जरुरी छ । किनभने बिश्वमा अनेक प्रणालीका अभ्यासहरु छन् । जस्तै ः व्यक्ती हैन पार्टी उम्मेदवार, प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति निर्वाचन, समानुपातिकरहित प्रत्यक्ष निर्वाचन लगायत ।
त्यस्तै जुन पार्टीले जति मत ल्याउछ,त्यसको निश्चित प्रतिशतको आधारमा सांसद चयन गरी बढि मत ल्याउनेको पार्टीको प्रधानमन्त्री र महत्वपूर्ण मन्त्रालय,कम मत ल्याउने पार्टीको सोहि अनुसार भागवण्डा गरी मिलिजुली सरकार बनाउने यस्ता अनेक प्रणालीहरु छन् । तीमध्ये हामीलाई कुन उपयुक्त होला ? त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ ।
अर्को पक्ष निर्वाचन प्रचारमा खर्च खटाउन पनि अनेक अभ्यास थाल्न जरुरी छ । जस्तै ः चुनावी प्रचारका लागि तडकभडकका आभसमा,घर दैलो,पर्चा,पम्प्लेट,आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहिर पनि दौडधुप लगायत यस्ता कुराहरुमा पुनर्बिचार गर्ने कि ? जसका कारण प्रचार प्रसारमा मितब्ययिता आउन सकोस । त्यस्तै कम खर्चमा आफ्ना बढिभन्दा बढि आफ्ना एजेण्डा मतदानमाझ पुर्याउने बिकल्प पनि खोज्ने कि ?

४) जातिय–धार्मिक–साम्प्रदायिक द्धन्द्ध ब्यवस्थापन  : यो विषयमा हामी सबै चनाखो हुनु पर्दछ । बहुभाषिक,बहुधार्मिक,बहुजातिय समुदायबाट हाम्रो समाज र राष्ट्र निर्माण भएको छ । तर कयौं पटक हाम्रो यस्तो सद्भाव बिथोल्ने दुष्प्रयासहरु भइरहेका छन् ।
भूगोल,जनसंख्या,सुगम,दुर्गम जस्ता कारणहरुबाट पनि बेला बेला जातिय–धार्मिक–साम्प्रदायिक द्धन्द्ध हुने गरेका छन् । यस्ता कुराहरुबाट उत्पन्न हुनसक्ने द्धन्द्ध निकाकरणका लागि सबै दल वा राजनैतिक अगुवाहरुको ध्यान जान जरुरी छ ।
सबैले हेक्का राख्नुपर्छ, जातिय–धार्मिक–साम्प्रदायिक द्धन्द्ध बढाउने हैन सबैको आत्मसम्मान हुने गरी एकताको नयाँ सुत्र अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
५) भारतीय सीमा सम्बन्ध  : नेपालको विकास नहुनुको यौटा मुख्य वाधक भारत र नेपालविचको खुल्ला सिमा पनि हो । हामीलाई लाग्न सक्छ, भारत र नेपालको भाषिक–धार्मिक, रोजी–रोटी र वेटी लगायतका सम्बन्धका कारण सीमा खुल्ला हुनु पर्दछ । तर सबै तथ्यहरु यस्ता कुरासंग मेल खाँदैनन् ।
के भारत, पाकिस्तान, वगंलादेश एउटै सीमानाभित्र थिएनन र ? त्यी अलग भएपछि के यता जस्तै सब सिमाना खुल्ला छ ? किनभने ति देशले अहिले नेपालको जस्तो खुल्ला सिमानाको सास्ती भोग्नु परेको छैन ।
केही उदाहरण हेरौं ः भारतसंग खुल्ला सीमाका कारण नेपालका उद्योग धन्दा, कृषि क्षेत्र फस्टाउन सकेका छैनन् । हरेक कुरा भारतसंग निर्भर हुनु परेको छ । सीमा अतिक्रमण र असुरक्षाको प्रश्न उत्तिकै छ ।
जङ्ग बहादुरले साहसकासाथ जङ्गे पिल्लर राखेर, भारत र नेपालको सिमाङ्कन रेखा लगाएतका थिए । तर अहिले ती पिल्लर कहाँ छन् ? यि र यस्ता बिषयमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
६) कानुन निर्माण र कार्यन्वयन : कयौं कानुनहरु निर्माण भएका छन् । तर तिनकोे कार्यन्वयन नहुँदा जनता अनेक मर्कामा परेका छन् । कानुन बनेपनि कार्यन्वयन नभएपछि तिनको के अर्थ ? कानुन नबन्नु र बनेका कानुन पनि कार्यन्वयन नहँुदा जनमानसमा असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ ।
माओत्सेतुङ्ग भन्नुहुन्छ ः एउटा सलाईको काँटीले पनि सारा जङ्गल ध्वस्त हुन सक्छ । द्धन्द्ध सानो होस वा ठुलो समयमा नै व्यवस्थापन गरिएन भने ठुलो समस्या हुन सक्छ । यौटा उदाहरण हो,श्रम ऐन, समाजिक सुरक्षा ऐनको कार्यन्वयनमा देखिएको समस्या । के आठ घण्टा काम गरेर श्रमिकले न्यूनतम ज्याला पनि नपाउने ? दुर्घटना हुँदा वा अस्वस्थ्य हुँदा औषधीमुलो नपाउने ? रिटार्यडपछि पेन्सन नपाउने ? मृत्यु भएमा निजको परिवारको हरेक प्रकनरका सुरक्षा नहुँने ?
यस्ता अनेक समस्या छन् । जसको राम्ररी सम्वोधन नहँदा बिगतमा पेरिस, रुस लगायतमा अनेक ठूला समस्या उत्पन्न भएका थिए ।

अन्त्यमा, हामी हरेक समस्याबाट पछि हट्न मिल्दैन । नेपाली राजनीतिलाई नयाँ गतिमा वा अग्रगमनमा लैजानका लागि जिम्मेवार सबैले उल्लेखित माथिका बिषयहरुमा ध्यान दिन,समिक्षा गर्न र नयाँ तरिकाले सोंच्न जरुरी छ ।

हाम्रो बारेमा

महत्वपूर्ण लिंकहरु

सम्पर्क

Social Media


© 2026 Lumbini Review All right reserved  | Site By : SobizTrend