बुटवल । अपांगता भएका व्यक्तिलाई लक्षीत गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले अपांगतामैत्री सुरक्षीत मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा निर्देशिका बनाउन थालेको छ । निर्देशिकाको प्रारम्भीक मस्यौदामाथि प्रदेशस्तरीय छलफल थालिएको छ । नेत्रहीन युवा संघको अगुवाइमा मस्यौदामाथि बिहीबार बुटवलमा छलफल सुझाब संकलन गरियो ।
अन्यका तुलनामा अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई मातृत्व र प्रजनन सेवा लिन असहज छ । यही असहजताका कारण उनीहरु जटिलतामा परिरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका परिवार कल्याण महाशाखाका तथ्यांक अधिकृत पुष्पराज जोशीले यस्तो समस्या हटाउन प्रजनन स्वाथ्य अधिकार ऐन र त्यसको नियमावलीका आधारमा निर्देशिका बनाउन लागिएको बताए । निर्देशिकामा अपांगता भएका व्यक्तिको अपनत्व र आवश्यकता समेट्न प्रदेशस्तरीय छलफल थालेको उनले जनाए ।
मस्यौदामा हरेक अपांगता भएका व्यक्तिको पहुंचमा निशुल्क प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार योजना र सुरक्षीत मातृत्व सेवा पुर्याउन संरक्षणात्मक कार्यक्रमलाई अगाडि सारेको छ । त्यसका लागि घरदेखि विद्यालय, समाज, समुदाय र अस्पताल केन्द्रित क्रियाकलाप बनाएको छ । अपांगता भएका महिलाहरुको सुरक्षीत र मर्यादीत महिनाबारीका लागि सेनेटरी प्याडको उपलब्धता, त्यसको प्रयोगमा सहजीकरण, परिवार नियोजनका साधनबारे जानकारी त्यसको प्रयोगमा सहजीकरण गरिनुपर्ने उल्लेख छ । सेवा प्रवाह, सेवामा पहुंच बढाउन हरेक स्वास्थ्य संस्थाका भौतिक संरचना अपांगतामैत्री हुनुपर्ने र अपांगतामैत्री संचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
सुझाब संकलन कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवाला तथा अपांगता भएका व्यक्तिले हरेक अपांगता भएका महिला आमा बन्न चाहाने भएकाले उनीहरुको जटिलतालाई अनुकुलनमा ढालेर आमा बन्ने अवसर दिन राज्य चुक्न नहुने बताए । अपांगता भएका व्यक्ति प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षीत मातृत्वको ज्ञानबाट पछाडि हुने भएकाले स्थानीय तहमार्फत उनीहरु लक्षीत छुट्टै शिक्षा र सचेतनाको कार्यक्रम ल्याउन उनीहरुले आग्रह गरे ।

कुनै अंगले काम नगरेर अपांगता भए पनि शरीरका हर्मोनहरूले यौन र प्रजनन अंगहरूलाई सक्रिय बनाइरहेका हुन्छन् । उनीहरु पनि यौन क्रियाकलापमा संलग्न हुन र सन्तान जन्माउन चाहान्छन् । अपांगता भएकी सीता पौडेलले यस आधारमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई विशेष खालको प्रजनन तथा मातृत्व सेवा चाहिने बताइन् ।
नेत्रहिन युवा संघका अध्यक्ष कलाधर भण्डारीले सरकारी सेवा प्रवाह र भौतिक संरचनालाई अपांगतामैत्री नहुदा कतिपय अपांगता भएका व्यक्तिहरु ठूलो जटिलतामा फसेको बताए । सेवा अभावमा समस्या झेल्न नदिन स्वास्थ्य अधिकार ऐन र नियमावलीले समेटेका कुरालाई नै केन्द्रमा राखेर निर्देशिका बनाउन लागेको उनले जनाए ।

लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थय निर्देशक डा. विनादराज गिरीले प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षीत मातृत्वलाई अपांगतामैत्री बनाउन प्रदेश तहका अस्पतालमा संरचना र सेवा सुधार्दै लगेको बताए । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी नियमावली–२०७७ मा अपांगता भएका महिलाहरूका लागि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा मैत्रीपूर्ण हुनुपर्छ भनी किटान गरेको छ ।