बुटवल– अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष अरुण चौधरीले अटो व्यवसायलाई अत्यावश्यक व्यवसायमा वर्गिकरण गर्न माग गर्नुभएको छ ।
अटो व्यवसाय विलासिताका क्षेत्रमा पर्दा बैंकिंड. लगानीदेखि व्यवसाय वृद्धिमा राज्यबाट आवश्यक सहयोग नपाएको बताउदै उहाले अटो व्यवसायलाई उत्पादनमूलक क्ष्ँेत्रमा बर्गीकरण गर्न माग गर्नुभयो । नाडा लुम्बिनीको साधारण सभामा भाग लिन रुपन्देही आएका चौधरीले सवारी साधन व्यक्तिको आर्थिक उन्नतिको अत्यावश्यक वस्तु भएकाले उत्पादनमूलक व्यवसायमा बर्गीकरण गर्न समस्या नहुने बताउनुभयो । नाडा लुम्बिनीको चौथो साधारण सभा शनिबार हुदैछ । अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अटो क्षेत्रले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको छ । अटो क्षेत्र चलायमान हुुँदा अर्थतन्त्रमा २९ प्रतिशतसम्म अर्थतन्त्रमा योगदान दिएको थियो । यसैले अटोको योगदानलाई राज्यले सम्झनुपर्छ ।’ अहिले अटो व्यवसाय घट्दा अर्थतन्त्रमा योगदान ९ प्रतिशतमा झरेको छ ।

अध्यक्ष चौधरीले अटो व्यवसायप्रति राज्य सहयोगी नहुँदा व्यवसायीहरु पलायन हुन लागेको बताउदै स्वदेशमै बसेर अटो व्यवसाय संचालन गर्ने वातावरण बनाइदिन माग गर्नुभयो । अटो व्यवसायमा १ खर्बभन्दा बढी लगानी रहेको छ । अटो व्यवसायले करिब एक लाख जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । अटोमोवाइल क्षेत्र जस्तो ठूलो करदाता र रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसायलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो नभएको उहाले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष चौधरीले नीतिगत स्थीरता नहुँदा अटो व्यवसाय फस्टाउन नसकेको बताउनुभयो । ‘सरकारले करको दायरा बढाउनुभन्दा यौटैबाट कर असुल्ने नीति लिएको छ । यसले अझ समस्या छ । अगाडि बढाउन मौद्रिक नीतिमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले अटो व्यवसायलाई समेट्ने प्रयास नगर्दा पनि समस्या भएको छ।’ उहाले भन्नुभयो ।
अटो व्यवसायमा सम्भावना र चुनौति दुवै रहेको बताउदै उहाँले चुनौतिलाई चिर्न सके अटो व्यवसायको भविष्य उज्वल भएको बताउनुभयो ।

नाडा लुम्बिनीका अध्यक्ष गणेशप्रसाद भट्टराईले हवाई यातायात ज्यादै महङ्गो र जलमार्गको विकास नभएको वर्तमान अवस्थामा सवारी तथा ढुवानीका लागि एक मात्र विकल्पको रुपमा अटोमोबाइलका साधनहरु रहेको बताउनुभयो । यस्तोमा देशको सवारी र ढुवानीको लागि मात्र नभई नेपालको उद्योग देखि कृषिसम्म सेवा पुयाउने साधन पनि अटोमोवाइएल भएको बताउदै यसप्रति राज्यको हेर्ने दृष्टिकोण फेरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सरकारले अहिलेसम्म पनि अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलासिताको वस्तुमा वर्गिकरण गरि सोही अनुरुप उच्च महशुल उठाउदा व्यवसायीहरु हतोत्साहित भएको बताउनुभयो । सवारी साधनलाई विलासिताको वस्तु मान्दै सरकारले कार, जीप, र भ्यानहरूमा २५० प्रतिशतदेखि ३६० प्रतिशतसम्मको कर लगाएको छ । मोटरसाइकलमा १०५ प्रतिशतदेखि ३०७ प्रतिशतसम्मको करले युवा र मध्यमवर्गीय परिवारलाई थप आर्थिक बोझ पुर्याएको उहाको भनाइ थियो ।