बुटवल– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सरकारले उठाएको राजश्व मासिक रुपमा बा“डफा“ड गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सोमबार लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउदै राजश्व असुली र बा“डफा“डमा सुधार ल्याउन सुझाब दिएको हो ।
वित्तिय न्युनतालाई कम गर्न राजश्व असुली मात्र होइन राजश्वका क्षेत्र विस्तार र बा“डफा“डमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आयोगको ठहर छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार मासिक रुपमा राजश्व बा“डफा“ड गर्नुपर्ने भएपनि कतिपय चौमासिक र कतिपय आर्थिक वर्षपछि मात्रै बा“डफा“ड गर्दा आम्दानी र खर्चको अनुपात नमिलेको भन्दै सुधार्न निर्देशन दिएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले वित्तिय न्युनतालाई कम गर्न राजश्व असुली मात्र होइन राजश्वका क्षेत्र विस्तार र बाडफाडमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले प्रदेशको कामबाट स्थानीय तह र संघ पनि प्रभावित हुने बताउदै नियमानुसार राजश्व असुली र बाडफाडमा सुधार ल्याउन निर्देशन दिए । प्रदेशमा धेरै उठ्ने सवारी साधन कर मासिक रुपमा बांडफाड नगरेको, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उठेको राजश्व पनि अर्को आर्थिक वर्षका लागि राखिएको भन्दै त्यसलाई सुधार्न आग्रह गरे। अध्यक्ष पौडेलले अन्तरसरकारी वित्तिय हस्तान्तरण माथिको अधिक निर्भरताले प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायक्ततालाई संकुचन गर्न सक्ने भन्दै आन्तरीक राजश्वका क्षेत्रहरु पहिचान गर्न समेत आग्रह गरे ।  संघले राजश्वको लक्ष्य हेरफेर गर्दा प्रदेशले पनि हेरफेर गर्न पनि सुझाब उनको थियो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय विभाज्य कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने राजश्व बाडफाड, वित्तिय समानीकरण अनुदान, प्रदेशले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने अनुदान, ससर्त अनुदान, आन्तरीक ऋण, प्रदेश विभाज्य कोषबाट स्थानीय तहमा जाने सवारी साधन कर, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी लगायतका बारेमा छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरेको थियो ।
वित्त आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले राजश्वका क्षेत्र बढाउने, नियमानुसार बाडफाड गर्ने र वित्तिय अनुशाशन कायम राख्ने काममा सजगता अपनाउन सरकारलाई निर्देशन दिने बताए। उनले प्राकृतिक स्रोतको पहिचान र परिचालनमा संघीय सरकार नै कमजोर रहदा त्यसको असर प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत परेको बताउदै सुधार गर्न पहल गर्नुपर्ने बताए ।