बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा १ सय ९ स्थानीय तह छन् । लुम्बिनी प्रदेशका धेरै पालिकाले शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । केहीले त शुक्रबार नै बजेट पारित पनि गरेका छन् । झण्डै एक दर्जन पालिकामा नीति तथा कार्यक्रम नै पेस नभएको र केहीमा विवादका कारण बजेट आउन सकेन । केही पालिकाले दिनभर सहमति जुटाएर राति नै बजेट प्रस्तुत र पारित गरेका हुन् । धेरै पालिकाको बजेट पूर्वाधार निर्माण र कृषिमा केन्द्रित छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । शुक्रबार उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि पेस गरेको बजेटमा सहरी पूर्वाधार विकास र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । बजेटमा आन्तरिक आय ६० करोड, संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदान १ करोड ६१ लाख, ससर्त १ करोड ६० लाख, विशेष अनुदान ८० लाख र समपूरक अनुदान २ करोड ९९ लाख छ । यस्तै, राजस्व बाँडफाँटबाट ३१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षको बचत ३४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ छ । राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको सडक विस्तारका क्रममा व्यवसाय सञ्चालन हुन नसकेर मर्कामा परेका राजमार्ग मोहडाका सटरका व्यवसायीलाई व्यवसाय करमा थप ३५ प्रतिशत छुट उपमहानगरले दिने बजेटमा उल्लेख छ ।

दाङका नौ पालिकामा बजेट, राप्तीमा विवाद

दाङका १० मध्ये नौ पालिकामा शुक्रबार बजेट आएको छ । घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका साथै लमही नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । राप्ती गाउँपालिकामा भने आन्तरिक विवादका कारण बजेट सार्वजनिक हुन सकेको छैन । कतिपय पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एकसाथ प्रस्तुत गरेका छन् ।

लमही नगरपालिका, गढवा, राजपुर, बंगलाचुली, शान्तिनगर, दंगीशरण र बबई गाउँपालिकामा पनि बजेट सार्वजनिक भएको छ । राप्ती गाउँपालिकामा भने नगरसभा बैठक लाइभ गर्ने कि नगर्ने र वडामा कम बजेट विनियोजन भएको विषयमा विवाद हुँदा बजेट आउन सकेको छैन ।

पाल्पाका सबै पालिकामा बजेट

पाल्पाका सबै पालिकामा बजेट सार्वजनिक भएको छ । अघिल्ला दुई वर्ष कोरोना कहरका कारण नियन्त्रण र रोकथाममा बजेट बढी खर्चिएका थिए । यसपटक भने अधिकांशले भौतिक पूर्वाधार र कृषिलाई जोड दिएका छन् ।

तानसेन नगरपालिकामा उपप्रमुख प्रतीक्षा गाहा सिंजालीले १ अर्ब ३९ करोड १८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिन् । ४५ दशमल ४४ प्रतिशत बजेट पुँजीगततर्फ छुट्याइएको छ । बजेटमा नगरसभा सदस्यले प्रतिक्रिया नजनाएपछि शुक्रबार सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ ।

रामपुर नगरपालिकामा ७२ करोड ४७ लाख

रुपैयाँको बजेट उपप्रमुख बालकुमारी थापाले प्रस्तुत गरिन् । नगरपालिकाले प्राविधिक शिक्षा, विपन्न परिवारको शिक्षा, कृषि, भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । निस्दी गाउँपालिकामा ६४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट उपाध्यक्ष तिरणकुमारी श्रेष्ठले सार्वजनिक गरिन् । यो बजेट सामाजिक सुरक्षाबाहेक हो । पूर्वखोलामा उपाध्यक्ष भागीरथी भट्टराईले ४८ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट सभामा पेस गरिन् । रम्भा गाउँपालिका उपाध्यक्ष राधाकुमारी श्रेष्ठले ५० करोड २९ लाख र तिनाउ उपाध्यक्ष लालबहादुर थापाले ४८ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरे ।

बगनासकाली गाउँपालिकामा ५० करोड १८ लाख, माथागढी गाउँपालिकाले ५७ करोड ७४ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम बजेट सभामा पेस भए पनि पारित भएको छैन । रिब्दीकोट गाउँपालिकाले ५१ करोड २४ लाख र रैनादेवी छहरामा ६३ करोड ६९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएको छ ।

बाँकेका दुई पालिकामा अन्योल

बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी आव २०७९/८० का लागि १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । नगरसभामा उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । खजुरा गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै प्रत्येक नागरिकले खजुरा निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने जनमैत्री नीतिलाई अगाडि सारेको छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि ८८ करोड ३१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बताए । कोहलपुर नगरपालिकाले १ अर्ब १६ करोड ४६ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त ५८ करोड १ लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान ५ करोड १६ हजार र आन्तरिक राजस्वबाट २० करोड ३१ लाख ९५ हजार गरी ८३ करोड ३३ लाख, नगर विकास कोषको ऋण अनुदान ५ करोड र सञ्चित कोषमा मौज्दात हुन आउने अनुमान १२ करोड गरेर कुल १ अर्ब १६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ आय लक्ष्य लिइएको उपप्रमुख संगीता सुवेदीले बताएकी छन् ।

बैजनाथ गाउँपालिकामा ७५ करोड ४१ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । बाँकेमा दुई पालिकाले बजेट पेस गर्ने दिनसम्म गाउँ सभा गर्ने निर्णय गर्न सकेका छैनन् । आठवटा स्थानीय तहमध्ये ६ वटा स्थानीय तहले गाउँसभा गरिसकेका छन् ।

बर्दियामा पुरानै कार्यक्रम निरन्तर

बर्दियामा अधिकांश पालिकाले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । गुलरिया नगरपालिकाले आगामी आवका लागि १ अर्ब १६ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बारबर्दियामा पूर्वाधार विकासका लागि ११ करोडभन्दा बढी रकम पेस गर्दै बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । स्वास्थ्यमा ६ करोड, शिक्षामा ३ करोड २५ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । ठाकुरबाबा, बासगढी, राजापुर र मधुवन नगरपालिकामा बजेट प्रस्तुत भएको छ ।

गेरुवा गाउँपालिकामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत तयार भए पनि समय अभावमा आइतबार सार्वजनिक गरिने अध्यक्ष जमानसिंह केसीले बताए । बढैयाताल गाउँपालिकामा यसअघिका पदाधिकारीले मनोमानी ढंगले दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारी राखेको भन्ने विवादले बजेट रोकिएको छ ।

हरेक दिन विद्यार्थीलाई १० रुपैयाँ

पश्चिम नवलपरासीमा सातवटै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले ५६ करोड १० लाखको बजेट ल्याएको छ । सुस्ता गाउँपालिकाले ५३ करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ । सुनवल नगरपालिकाले ९६ करोडको बजेट ल्याएको छ । स्थानीय तहले पेन्सनदेखि कृषिजन्य उत्पादनमा अनुदानसम्मको योजना बनाएर बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । रामग्राम नगरपालिकाले विद्यार्थीलाई स्कुलमा हाजिर भएको दिन १० रुपैयाँ नगद दिने गरी कार्यक्रम ल्याएको छ । विद्यालय जाने बालबालिकाको संख्या वृद्धि गर्न यस्तो कार्यक्रम अघि सारिएको नगर प्रमुख धनपत यादवले बताए ।

सम्मरीमाईमा कार्यपालिका सदस्यद्वारा बहिष्कार

रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा बहुमत कार्यपालिका सदस्यको अनुपस्थितिमै बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । १५ कार्यपालिका सदस्यमध्ये १० जना सदस्यले बजेट कार्यक्रम बहिष्कार गरे पनि ५ सदस्यको उपस्थितिमा शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । बहिष्कार गरेका सदस्यले संयुक्त हस्ताक्षरसहित प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा समेत कार्यपालिका सदस्यलाई उपेक्षित गर्दै पालिकाका जनप्रतिनिधि अघि बढेको बताएका छन् । उनीहरूले बजेट सम्बन्धमा पनि पूर्वजानकारी नगराई बिना तयारी बजेट ल्याउन खोजेकामा आफ्हूरूले आपत्ति रहेको बताए । ‘सत्ता पक्षको एकलौटी रुपमा आउने बजेट नीतिविपरीत हुने हुँदा हामी आजको बजेट बहिष्कार गर्दै जनमुखी बजेट ल्याउन पालिका समितिलाई अनुरोध गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मौवाको रक्सी ब्रान्डिङ गरिने

अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाले मौवाको रक्सीलाई ब्रान्ड बनाउन नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । मौवाको रुखमा फुल्ने फूललाई बटुलेर शितगंगाको सिद्धारा, जलुके, सिमलपानीलगायतका गाउँमा मगर समुदायले घरेलु मदिरा बनाउने गर्छन् । त्यसलाई अब नगरपालिकाले ब्रान्डिङ गर्ने भएको हो ।

पहिलो चरणमा नगरभित्र मौवाका बोट कति छन्, मदिरा उत्पादनको अवस्था र सम्भाव्यता अध्ययन गरेर छिट्टै ऐन कानुन बनाएर मौवाको रक्सीलाई ब्रान्डिङ गर्ने गरी नीति कार्यक्रम पारित गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झविन्द्र खनालले बताए । घरेलु मदिरलाई ब्रान्डिङ गर्ने, उद्योगको रुपमा विकास गर्दै व्यावसायिक बनाउने यसको लक्ष्य भएको उनले बताए । ‘अहिले नीति कार्यक्रममा पारित गर्‍यौं, अब तत्कालै अध्ययन गर्छौं, त्यसपछि मौवाको मदिरा ब्रान्डिङ गरेर युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य हो,’ उनले भने, ‘यसमा सबै जनप्रतिनिधिको सर्वसम्मत समर्थन छ । स्थानीय मदिरालाई ब्रान्डिङ गरेर कानुनी मान्यता दिने उद्देश्य हो ।’

क्षेत्रफलका हिसाबले देशकै ठूलो नगर शितगंगामा बस्तीभन्दा धेरै जंगल छ । घरहरू छरिएर रहेका छन् । जंगलमा मौवाका रुख प्रशस्त छन् । नगरपालिकाले मौवा खेतीलाई व्यवस्थित रुपमा विस्तार गर्ने भएको हो । फूलको अर्गानिक भन्दै ठूला सहरबाट मौवाको रक्सी माग हुने गरेको छ । गाउँलेले खुसी पार्न सहरमा मौवाको रक्सी उपहार स्वरुप पठाइदिने गर्छन् ।