बुटवल — राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सरकारले उठाएको राजस्व मासिकरुपमा बाँडफाँड गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै राजस्व असुली र बाँडफाँडमा सुधार ल्याउन सुझाव दिएको हो । वित्तीय न्यूनतालाई कम गर्न राजस्व असुलीमात्र नभईन राजस्वका क्षेत्र विस्तार र बाँडफाँडमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आयोगको ठहर छ ।

आयोगका सदस्य गुरुङले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण माथिको अधिक निर्भरताले प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायक्ततालाई संकुचन गर्न सक्ने भन्दै आन्तरिक राजस्वका क्षेत्रहरु पहिचान गर्न समेत आग्रह गरे । संघले राजस्वको लक्ष्य हेरफेर गर्दा प्रदेशले पनि गर्नु उनले आग्रह गरे ।

वित्त आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले राजस्वका क्षेत्र बढाउने, नियमानुसार बाँडफाँड गर्ने र वित्तीय अनुशाशन कायम राख्ने काममा सजगता अपनाउन सरकारलाई निर्देशन दिने बताए ।