अमृता अनमोल

लुम्बिनी ,  सरकारले बजेट खर्च कसरी गर्ने ? बजेट खर्च मापदण्ड भन्छ, आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भार नथप्ने । तर, हाम्रो सरकारी खर्चको कार्यान्वयनको अवस्था ठिक उल्टो छ । आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिँदासम्म एक चौथाइ बजेट खर्च हुन सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारकै उदाहरण हेरौँ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आधा समय अर्थात् ६ महिना बित्दासम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जम्मा १५.८५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ । २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख पुँजीगत बजेटमध्ये ३ अर्ब ६८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । झन्डै ८५ प्रतिशत बजेट अबको ६ महिनामा खर्चने छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबैभन्दा थोरै ०.१० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । पुस मसान्तसम्म प्रदेश योजना आयोगले १.११, उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले २.५० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् ।सरकारका प्रवक्ता सन्तोषकुमार पाण्डेयले सुरुमा कार्यविधि बनाउन अन्योल हुदा समय लागेको बताए । अख्तीयारले पटक पटक चिठी काट्ने सुचना लिने गरेकाकारण पनि समयमा बजेट खर्च नभएको उनको तर्क छ ।

समयमै बजेट ल्याए पनि विकास बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने काममा प्रदेश सरकार कछुवा गतिमा छ । लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका १० मध्ये ८ दल मिलेर सरकार बनाएका छन् । सरकारमा रहेका राजनीतिक दल आपसी किचलो मिलाउने, सरकार टिकाउने कसरतमा मात्रै लाग्दा पनि विकास बजेट खर्चतर्फ ध्यान नगएको हो ।पूर्व मूख्यमन्त्री लीला गीरीले दलभित्रको किचलो र कांग्रेसभित्रको किचलो मिलाउनै हम्मे भएकाले बजेट खर्चमा सरकारी ध्यान नगएको बताए । उनले कतिपय बजेट सरकारले कार्यकर्तामूखी ल्याउदा पनि नियम नमिल्दा खर्चमा समस्या परेको बताए ।

विज्ञहरू हरेक चौमासिकमा समान रूपमा बजेट खर्च नभए पनि आर्थिक सुशासनका लागि पहिलो ६ महिनाभित्र न्यूनतम ४० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नै पर्ने बताउँछन् । तर, लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय तहमा वित्त हस्तान्तरण, अर्थ विविधलगायत शीर्षक चालुमा राख्दा पनि चालु बजेटसमेत जम्मा २२.०८ प्रतिशत खर्च भएको छ । अर्थ विश्लेषक गौतम भुसालले समयमा सरकारी बजेट खर्च नहुदा बजारमा रकम अभाव भएको र बेरोजगारीदर बढेको बताए । आर्थिक सुशाशन र पारदर्शीताका लागि समयमा बजेट खर्च गर्नुपर्ने उनले सुझाब दिए ।

मन्त्रालयहरूले समयमै कार्यविधि बनाउने र ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने काम सुरु नगर्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक भएको हो । यसले वर्षको अन्तिममा बजेट सक्न हतारमा काम गर्ने तर, प्रतिफल नआउने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ ।

साभार कान्तिपुर टिभी